महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने Form-6 में बदलाव का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है. प्रस्ताव में कहा गया है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के दौरान नाम हटे लोगों से दोबारा आवेदन करते समय पहली बार मतदाता बनने की घोषणा नहीं कराई जानी चाहिए.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह भेजा गया. महाराष्ट्र में SSR की प्रक्रिया जारी है और ड्राफ्ट रोल से हटे पुराने मतदाताओं को भी नाम जुड़वाने के लिए Form-6 भरने को कहा जा रहा है.
घोषणा को लेकर क्यों है आपत्ति
Form-6 में फिलहाल आवेदक को यह घोषित करना होता है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वा रहा है. साथ ही यह घोषणा भी करनी होती है कि उसका नाम किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है.
गलत घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रावधान के डर से लोग दोबारा आवेदन करने में हिचक रहे हैं. कई बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने भी इस समस्या की शिकायत की है.
इससे पहले 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों में Form-6 से जुड़ा एक बदलाव किया था. इसके तहत नाम दोबारा जुड़वाने वाले आवेदकों से 2003 की मतदाता सूची में अपने, माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने से संबंधित अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटाया गया था. महाराष्ट्र के ताजा प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है.
