महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्रों में 1 जनवरी 2011 तक हुए आवासीय अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए विशेष समिति गठित की है. समिति राज्य और केंद्र सरकार की जमीनों पर मौजूद ऐसे अतिक्रमणों के लिए व्यापक नीति तैयार करने का सुझाव देगी.

समिति की अध्यक्षता कोंकण विभागीय आयुक्त करेंगे. इसमें 10 सदस्य होंगे और इसे तीन महीने के भीतर स्पष्ट सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समिति मौजूदा झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की नीतियों का अध्ययन करेगी. इसके आधार पर पात्रता, प्रक्रिया और नियमितीकरण की शर्तों को लेकर सरकार को सुझाव दिए जाएंगे.

यह फैसला 25 मार्च 2026 को राज्य के अन्य हिस्सों में 1 जनवरी 2011 तक के आवासीय अतिक्रमणों के लिए लिए गए नीति-निर्णय के बाद आया है. उस निर्णय के दायरे से मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्र बाहर रखे गए थे. नई समिति का गठन इन्हीं क्षेत्रों के लिए अलग नीति तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है.