महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रों में 1 जनवरी 2011 तक सरकारी जमीन पर बने आवासीय अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए नीति तैयार करने वाली 10 सदस्यीय समिति गठित की है. समिति की अध्यक्षता कोकण विभागीय आयुक्त करेंगे.

समिति में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और पुणे के जिलाधिकारी, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकाओं के अधिकारी शामिल होंगे. भूमि अभिलेख विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसमें जगह दी गई है.

समिति को मौजूदा झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की नीतियों का अध्ययन कर व्यापक सुझाव देने होंगे. केंद्र सरकार या उसके अधीन आने वाली जमीनों पर बने अतिक्रमणों के संबंध में भी विशेष सिफारिशें मांगी गई हैं.

सरकार ने समिति को अपनी कार्यवाही पूरी कर तीन महीने के भीतर राजस्व विभाग को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. अंतिम नियमितीकरण नीति समिति की सिफारिशों और लागू शर्तों के आधार पर तय होगी.