महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ‘अनुपस्थित’ और ‘स्थानांतरित’ श्रेणी में दर्ज कई मतदाताओं के सामने नाम दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर असमंजस है. मामला फॉर्म 6 में मौजूद उस घोषणा से जुड़ा है, जिसमें आवेदक को यह कहना होता है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची से दो करोड़ से अधिक नाम बाहर रह गए थे. इनमें करीब 76 लाख मतदाता ‘अनुपस्थित’ और लगभग 77 लाख ‘स्थानांतरित’ श्रेणी में दर्ज किए गए. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 12 अक्टूबर तय की गई है.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में नहीं हैं, वे दावे और आपत्तियों की अवधि में फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन फॉर्म के एक बिंदु में आवेदक को यह घोषित करना होता है कि उसका नाम किसी विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सूची में शामिल नहीं है और वह पहली बार नामांकन के लिए आवेदन कर रहा है.

पहले से पंजीकृत मतदाताओं की आपत्ति

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्षों से मतदान कर रहे व्यक्ति से ‘पहली बार’ पंजीकरण की घोषणा कराना उचित नहीं है. उनका तर्क है कि कोई मतदाता बूथ-स्तरीय अधिकारी के दौरे के समय घर पर नहीं मिला हो, जागरूकता के अभाव में गणना फॉर्म न भर सका हो, या उसी अथवा दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थान बदल चुका हो सकता है. ऐसी स्थिति में वह नया मतदाता नहीं बन जाता.

पुणे के कोथरुड के एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी ने बताया कि वह और उनकी पत्नी गणना के दौरान घर पर नहीं थे, जबकि दोनों के पास मतदाता पहचान पत्र है और वे पहले मतदान कर चुके हैं. उनका कहना है कि फॉर्म 6 में पहली बार नामांकन वाली घोषणा नहीं होनी चाहिए.

निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, गणना प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के अनुपस्थित रहने पर परिवार का कोई वयस्क सदस्य उसकी ओर से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता था. अधिकारियों ने इसे उपलब्ध विकल्प बताया है.

अदालत ने भी प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने हाल में ऐसे ही एक मामले में प्रक्रिया पर सवाल उठाया था. मामले में एक मतदाता और उसके परिवार के सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र में पता बदलने के बाद फॉर्म 8 जमा करने के बावजूद सूची से बाहर रह गए थे. मतदाता ने अदालत को बताया था कि वह 2003 से मतदान कर रहा है, लेकिन उसे दोबारा फॉर्म 6 भरने को कहा गया.

एक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मौजूदा फॉर्म निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित है और इसमें बदलाव के लिए नियमों में संशोधन जरूरी होगा. स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों ने फॉर्म 6 ऑफलाइन जमा कराते समय संबंधित घोषणा को काटने का सुझाव दिया है, हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है. कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग से ‘अनुपस्थित’ और ‘स्थानांतरित’ मतदाताओं के लिए स्पष्ट प्रक्रिया बताने की मांग की है.