पुणे से दिल्ली जा रहे 14 छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद अब पुणे में ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी है. समूह का कहना है कि वह दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा था, लेकिन हिरासत और यात्रा में आई रुकावटों के बाद उसने प्रदर्शन पुणे में करने का फैसला किया है.
इन छात्रों और कार्यकर्ताओं की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया वापस लेने और चुनाव सुधारों से जुड़ी है. वे विभिन्न छात्र और युवा संगठनों से जुड़े बताए गए हैं.
हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई
हिरासत में लिए गए श्रावणी बुआ और प्रीति लोंढे के परिजनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश एपी कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने राज्य को छात्रों को 13 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को सूचित करने और छात्रों को सुरक्षित रूप से उनके परिवारों तक पहुंचाने के बाद उन्हें पहले भी पेश किया जा सकता है. इसके बाद समूह को रिहा कर दिया गया.
NSYF सदस्य आकाश नवाले ने कहा कि समूह पुणे लौटने की व्यवस्था कर रहा है और वहीं प्रदर्शन करेगा. उन्होंने बताया कि उनके और कार्यकर्ता निहारिका भोसले के भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला भी लिया गया है.
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें गुरुवार को गोवा एक्सप्रेस से इटारसी में उतारा गया और एक निजी रिसॉर्ट के बैंक्वेट हॉल में रखा गया. श्रावणी बुआ ने बल प्रयोग और उपचार से वंचित किए जाने का आरोप लगाया, जबकि भोसले ने सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा पीछा करने और हिरासत के दौरान हाथ मरोड़े जाने का दावा किया. ये आरोप संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया के बिना स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हैं.
