पुणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बालewadi स्थित एक फ्लैट में खराब गुणवत्ता के इंटीरियर कार्य और दोषपूर्ण फर्नीचर के मामले में डिजाइनर द्विपेश बरुआ को 6.14 लाख रुपये से अधिक भुगतान करने का आदेश दिया है. इस राशि पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज भी देना होगा. शिकायतकर्ता लोपामुद्रा चक्रवर्ती ने creArt–House of Interiors के संस्थापक और मालिक बरुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

आयोग का अंतिम आदेश 10 सितंबर 2026 को पारित हुआ. मामले की कार्यवाही तीन साल से अधिक समय तक चली. शिकायत के अनुसार, चक्रवर्ती ने 2019 में पुणे के 7 Avenue, Balewadi स्थित अपने D-701 फ्लैट के लिए इंटीरियर कार्य का अनुबंध किया था. 28 अप्रैल 2019 को हुए समझौते के तहत काम 75 दिनों में, यानी 10 जुलाई 2019 तक पूरा होना था.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, काम की शुरुआती अनुमानित लागत 9.83 लाख रुपये थी, लेकिन कच्चे माल की कीमत बढ़ने का हवाला देकर उनसे 11.21 लाख रुपये लिए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि काम तय समय से आगे खिंचा और कई हिस्सों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ. शिकायत में डाइनिंग टेबल में दरार, मास्टर बेडरूम के फर्नीचर की गलत माप, उखड़ता पेंट, दीवारों में दरार, खिड़की की लोहे की जालियों में जंग, खराब ड्रेसिंग टेबल ड्रॉअर और ठीक से फिट न किए गए किचन कैबिनेट जैसी कमियां बताई गईं.

आयोग ने समझौते, दोनों पक्षों के ईमेल, तस्वीरों और 17 फरवरी 2023 की विशेषज्ञ रिपोर्ट की जांच की. विशेषज्ञ ने इंटीरियर कार्य की गुणवत्ता को बेहद खराब बताया और कहा कि कुछ काम शिकायतकर्ता की पूर्व मंजूरी के बिना किए गए थे. ब्रांडेड सामग्री के इस्तेमाल के समर्थन में बिल या अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए. रिपोर्ट में सोफे के जल्दी खराब होने, प्लास्टर ऑफ पेरिस में दरार और लकड़ी के काम की खराब गुणवत्ता का भी उल्लेख था. दोषपूर्ण कार्य को बदलने की लागत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई.

बरुआ आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और 22 जुलाई 2024 को सार्वजनिक नोटिस के बाद उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई. आयोग ने सेवा में कमी के आरोपों को सिद्ध मानते हुए 5 लाख रुपये सुधार लागत के लिए देने को कहा. इस रकम पर सितंबर 2019 से 6% सालाना ब्याज लागू होगा.

इसके अलावा बेड-बैक कुशन के लिए लिए गए 9,974 रुपये और दोषपूर्ण डाइनिंग टेबल के लिए 44,640 रुपये लौटाने होंगे. टेबल लौटाने के बाद ही उसका रिफंड दिया जाएगा. इन दोनों रकम पर भी सितंबर 2019 से 6% ब्याज लगेगा. आयोग ने मानसिक परेशानी के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. पहले तीन भुगतान आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर करने होंगे. देरी होने पर ब्याज दर बढ़कर 8% सालाना हो जाएगी.