मुंबई-नागपुर समृद्धी महामार्ग के समानांतर या उससे जुड़े नए रेल फ्रेट कॉरिडोर की संभावना पर काम शुरू होने की खबर है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे इस परियोजना की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है. हालांकि, अभी इसे मंजूर परियोजना या निर्माणाधीन रेल लाइन नहीं कहा जा सकता.
समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच तेज सड़क संपर्क उपलब्ध कराता है. इसके साथ रेल मालवाहक नेटवर्क विकसित होने पर सड़क और रेल परिवहन को एकीकृत करने का विकल्प तैयार हो सकता है. इससे औद्योगिक माल, कृषि उपज और कंटेनर परिवहन को लंबी दूरी तक ले जाने में मदद मिलने की संभावना है.
प्रस्तावित कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है
रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित फ्रेट कॉरिडोर का मकसद समृद्धी महामार्ग से जुड़े क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक केंद्रों, ड्राय पोर्ट और बंदरगाहों से जोड़ना है. प्रस्तावित कनेक्टिविटी का संबंध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और भविष्य के वाढवण बंदरगाह जैसे समुद्री माल परिवहन केंद्रों से जोड़कर देखा जा रहा है. महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वाढवण बंदरगाह को समृद्धी महामार्ग से जोड़ने वाले 104 किलोमीटर के फ्रेट-कॉरिडोर आधारित एक्सप्रेसवे का दस्तावेज भी जारी किया है.
इस तरह की व्यवस्था से माल को पहले सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे तक और फिर रेल नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों या देश के अन्य हिस्सों तक भेजने का विकल्प मिल सकता है. इससे ट्रकों पर निर्भरता कम करने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और माल ढुलाई की गति बढ़ाने में मदद मिल सकती है. ये संभावित लाभ हैं, परियोजना के मंजूर परिणाम नहीं.
नागपुर क्षेत्र में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की नींव
नागपुर के पास सिंदी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है. केंद्र सरकार के अनुसार, यह स्थल समृद्धी महामार्ग से करीब 3 किलोमीटर और हावड़ा-नागपुर-मुंबई रेल लाइन से जुड़ा हुआ है. परियोजना में वेयरहाउस, कंटेनर टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज, बल्क कार्गो और रेल-सड़क के बीच माल हस्तांतरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
नागपुर मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए सिंदी रेलवे स्टेशन से रेल साइडिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है. इससे यह क्षेत्र विदर्भ के कृषि और औद्योगिक माल को बड़े परिवहन नेटवर्क से जोड़ने वाले केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है.
अभी किन सवालों का जवाब बाकी है
फ्रेट कॉरिडोर की अंतिम लंबाई, सटीक मार्ग, भूमि अधिग्रहण, लागत, वित्तीय मॉडल और निर्माण की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है. व्यवहार्यता अध्ययन के बाद ही यह तय होगा कि परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है या नहीं.
इसलिए फिलहाल इसे समृद्धी महामार्ग के साथ प्रस्तावित रेल मालवाहक कनेक्टिविटी के रूप में देखना उचित होगा. यदि योजना को मंजूरी मिलती है, तो यह महाराष्ट्र के बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स पार्कों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच माल परिवहन का ढांचा बदल सकती है. लेकिन मौजूदा स्थिति में परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण अध्ययन और विस्तृत योजना तैयार करना है.
