मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में अंग्रेजी को साझा भाषा बनाए रखने से जुड़े 1965 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को चुनौती दी है. जनहित याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट में 2 नवंबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है.
याचिकाकर्ता का तर्क है कि क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर रोक संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन करती है. एसोसिएशन के अनुसार, 1965 का फैसला मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की सिफारिश और गृह मंत्रालय की ओर से तैयार नोट के आधार पर लिया गया था.
याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 348(2) राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को अनुमति देने का अधिकार देता है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 1965 के फैसले ने इस संवैधानिक व्यवस्था से अलग मुख्य न्यायाधीश की सहमति को व्यावहारिक रूप से जरूरी बना दिया.
एसोसिएशन ने अलग-अलग राज्यों में भाषा नीति के असमान अनुप्रयोग का मुद्दा भी उठाया है. याचिका के मुताबिक, कुछ राज्यों में हिंदी के इस्तेमाल की अनुमति दी गई, जबकि तमिल, बंगाली, गुजराती और कन्नड़ को लेकर किए गए प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली.
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट यह तय करेगा कि याचिका में उठाए गए संवैधानिक सवालों पर विस्तृत न्यायिक जांच की आवश्यकता है या नहीं.
