नई दिल्ली: 1984 के सिख-विरोधी दंगों की 42वीं बरसी से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या एक गहरी त्रासदी थी, लेकिन इसके बाद सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता.
पुरी ने कहा कि हत्या के बाद सिख समुदाय को सामूहिक दंड दिए जाने जैसी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं थी. उन्होंने 1 नवंबर को उन सिख परिवारों के लिए पीड़ादायक दिन बताया, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया और अपने घरों को जलते देखा.
मौतों और दिल्ली में हिंसा का आंकड़ा
पुरी के अनुसार, देशभर में दंगों में मरने वालों की आधिकारिक संख्या 3,325 दर्ज की गई थी. इनमें दिल्ली में 2,733 लोगों की मौत हुई. उन्होंने कहा कि हिंसा में सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया तथा कई इलाकों में घरों, दुकानों और कारोबारों को लूटा गया और आग लगा दी गई.
यह हिंसा 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद कई हिस्सों में भड़की थी. यह घटना अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र उग्रवादियों को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद हुई थी.
न्याय की लड़ाई का उल्लेख
पुरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका के लंबे कानूनी प्रयासों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि फूलका ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चार दशक से अधिक समय तक काम किया और धमकियों तथा लगातार देरी के बावजूद मामलों को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा.
दंगों को लेकर संगठित हमलों और राजनीतिक मिलीभगत के आरोपों की जांच के लिए विभिन्न आयोग और जांच हुईं. पीड़ित परिवारों और बचे लोगों की ओर से जवाबदेही तथा न्याय की मांग दशकों बाद भी जारी है.
