नई दिल्ली: 42 पूर्व न्यायाधीशों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध और आरोपों पर चिंता जताई है. खुले पत्र में उन्होंने कहा कि कुमार को ‘कठपुतली’, ‘चोर’ और ‘समझौता किया हुआ’ बताना राजनीतिक हितों से प्रेरित एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है.

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि संस्थाओं की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें बदनाम करना अलग बात है. उन्होंने चुनाव कराने वाले अधिकारियों को निशाना बनाने और सत्ता बदलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने पर भी आपत्ति जताई. पत्र के अनुसार, ऐसे अभियान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थिर करने वाले गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं.

पत्र में कुछ कार्यकर्ता संगठनों पर भी निशाना साधा गया. पूर्व न्यायाधीशों ने आरोप लगाया कि ऐसे संगठन बार-बार याचिकाएं दाखिल करते हैं, लेकिन अक्सर अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते. यह टिप्पणी चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों और चुनाव आयोग के साथ चल रहे विवाद के संदर्भ में की गई.

पूर्व न्यायाधीशों ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया कि जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए उसे चुनावी जीत मिली, उसी व्यवस्था पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मांगा गया शपथपत्र लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जमा नहीं किया.

यह घटनाक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक समूहों के विरोध के बीच सामने आया है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को ‘हाइजैक’ करने की कथित साजिश का आरोप लगाया है. ये आरोप राजनीतिक दावों के रूप में सामने आए हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद शांतिपूर्ण धरने की घोषणा की. दूसरी ओर, सिविल सोसाइटी समूह के संस्थापक अभिजीत दिपके ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप दोहराए. चुनाव आयोग या संबंधित पक्षों की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया इस स्रोत सामग्री में नहीं दी गई है.