चुनाव आयोग और Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच 42 पूर्व जजों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का समर्थन किया है. पूर्व जजों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत आरोप लगाने से बचने की अपील की है.

पत्र में कहा गया है कि शिकायतें लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से उठाई जानी चाहिए. पूर्व जजों ने SIR प्रक्रिया को भी सही बताया. उनका कहना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के समर्थन में यदि सबूत पेश नहीं किए जाते हैं, तो इससे चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है.

SIR रोकने की मांग वाला पत्र भी सामने आया था

इससे पहले सितंबर में 2,000 से अधिक नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट से SIR अभियान रोकने की अपील की थी. CJI सूर्यकांत को भेजे गए इस खुले पत्र में SIR की वैधता और प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होने तक अभियान पर रोक लगाने की मांग की गई थी. पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने मतदाता सूची के प्रबंधन और ECINet प्लेटफॉर्म से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की थी.

हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, पूर्व IAS अधिकारी अदिति मेहता, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी और अभिनेता प्रकाश राज समेत शिक्षाविद, वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल बताए गए थे.

SIR और चुनाव पैनल कानून पर मामले लंबित

SIR प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. चुनाव पैनल से जुड़े नए कानून की वैधता पर भी सुनवाई बाकी है. इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से भारत के CJI को बाहर रखा गया है.

4 अक्टूबर को जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा था कि लाखों नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया मूल रूप से मनमानी होगी. इसके बाद पूर्व जस्टिस गवई ने लंबित मामले पर मौजूदा जज की सार्वजनिक टिप्पणी को न्यायिक मर्यादा के खिलाफ बताया था.