42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों और संगठनों के हमलों की आलोचना की है. खुले पत्र में समूह ने इन हमलों को ‘‘निहित राजनीतिक हितों’’ से प्रेरित अभियान बताया और कहा कि इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थिर करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

समूह ने चुनाव आयोग की मतदाता सूचियों की Special Intensive Review (SIR) प्रक्रिया का बचाव किया. पूर्व न्यायाधीशों के मुताबिक, साफ-सुथरी मतदाता सूची हर वास्तविक मतदाता के मत की सुरक्षा के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया को अवैध ठहराने के बजाय अपनी शिकायतें औपचारिक रूप से चुनाव आयोग और अदालतों के सामने सबूतों के साथ रखनी चाहिए.

खुले पत्र पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और पंकज मित्तल के अलावा कई पूर्व हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों और अन्य सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों के हस्ताक्षर बताए गए हैं. समूह ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हो रहे हमलों के बीच चुप रहना तटस्थ विकल्प नहीं रह गया है.

पत्र में चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के लिए सार्वजनिक मंचों से ‘‘चोर’’, ‘‘कठपुतली’’ और ‘‘समझौता कर चुके’’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया. समूह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद EVM पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर सवाल नहीं उठाया जाता.

पूर्व न्यायाधीशों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ संगठन बार-बार याचिकाएं दाखिल करते हैं, लेकिन अक्सर पर्याप्त प्रमाण नहीं देते. उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाताओं को लगातार यह बताने से कि उनका वोट मायने नहीं रखता, चुनावी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो सकता है. हालांकि, ये आरोप समूह के पत्र में लगाए गए हैं और विपक्ष की प्रतिक्रिया इस स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है.