8वें वेतन आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक-पे और सालाना इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की मांग रखी गई है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बेसिक-पे बढ़ने से सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और रिटायरमेंट से जुड़े कुछ लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि, प्रस्तावित रकम और दरों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
न्यूनतम बेसिक-पे के अलग-अलग प्रस्ताव
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने न्यूनतम बेसिक-पे ₹69,000 और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है. वहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने न्यूनतम बेसिक-पे ₹72,000 और 4 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है. दोनों संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की मौजूदा 3% दर को बढ़ाकर 6% करने की मांग की है.
इन संगठनों ने बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की आय में सुधार को अपनी मांगों का आधार बताया है. ₹69,000 और ₹72,000 की रकम फिलहाल कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव हैं, इन्हें 8वें वेतन आयोग या सरकार की अंतिम मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है.
बेसिक-पे बढ़ने से इंक्रीमेंट का गणित
बेसिक-पे पर सालाना इंक्रीमेंट की गणना होने के कारण शुरुआती बेसिक जितना अधिक होगा, रुपये में मिलने वाला इंक्रीमेंट भी उतना ही ज्यादा हो सकता है. उदाहरण के तौर पर, 3% की दर से ₹50,000 बेसिक-पे पर सालाना इंक्रीमेंट ₹1,500 होगा. ₹70,000 बेसिक-पे पर यही इंक्रीमेंट ₹2,100 बनेगा.
समय के साथ यह अंतर बढ़ सकता है, क्योंकि आगे की वेतन गणना संशोधित बेसिक-पे पर होती है. लागू नियमों के अनुसार DA और HRA की गणना में भी बेसिक-पे की भूमिका होती है.
पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ
बेसिक-पे में बदलाव का असर पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे लाभों पर भी पड़ सकता है. इनकी वास्तविक गणना संबंधित सेवा नियमों और लागू प्रावधानों के तहत होगी. इसलिए किसी लाभ की निश्चित रकम अभी बताना संभव नहीं है.
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष और आईएएस पंकज जैन हैं. आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी है. उपलब्ध समयसीमा के आधार पर रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की संभावना बताई गई है, लेकिन इसे निश्चित तारीख नहीं माना जा सकता. अंतिम वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी बदलाव आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे.
