8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे कर्मचारियों की मांगें केवल बेसिक सैलरी और भत्तों तक सीमित नहीं हैं. रेलवे बोर्ड के साथ हुई बैठक में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने ड्यूटी के घंटे, ओवरटाइम भुगतान, ट्रैवल अलाउंस और काम की परिस्थितियों से जुड़े मुद्दे उठाए.
AIRF के प्रतिनिधियों ने लोको पायलटों की लंबी ड्यूटी पर सवाल किया. संगठन के अनुसार, लिखित प्रावधान में 9 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं लेने की बात है, लेकिन कुछ मामलों में लोको पायलटों से 14, 16 और 17 घंटे तक ट्रेन चलाने की शिकायत सामने आई है. संगठन ने इसे कर्मचारियों की परेशानी के साथ रेल संचालन की सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया.
TA और ओवरटाइम भुगतान में देरी का मुद्दा
बैठक में कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और ओवरटाइम के भुगतान में देरी पर भी चर्चा हुई. AIRF के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने बताया कि लगभग ₹2.90 लाख करोड़ के रेलवे बजट का करीब 95 फीसदी हिस्सा खर्च हो चुका है. इसके बाद संगठन ने सवाल उठाया कि जब कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके वैध TA और OT का भुगतान समय पर क्यों नहीं किया जा रहा.
कर्मचारी संगठन का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों की वास्तविक आय केवल बेसिक वेतन से तय नहीं होती. भत्ते और ओवरटाइम भुगतान भी उनकी आय का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
ट्रैकमैन और रनिंग स्टाफ की कार्यसीमा
AIRF ने ट्रैकमैन से 12 किलोमीटर से अधिक काम नहीं लेने की मांग रखी. संगठन के अनुसार, पीवी मैनुअल में अधिकतम 20 किलोमीटर की सीमा का प्रावधान बताया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर कर्मचारियों के संघर्ष के बाद 12 किलोमीटर की व्यवस्था लागू होने का दावा किया गया है.
रनिंग स्टाफ की ड्यूटी को लेकर संगठन ने बताया कि रेलवे के एक आदेश के तहत जरूरत पड़ने पर 11 घंटे तक लगातार काम लिया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में यह अवधि 12 घंटे तक बढ़ सकती है. हालांकि, AIRF का दावा है कि कुछ जगहों पर कर्मचारियों से 17 घंटे तक लगातार ड्यूटी कराई जा रही है.
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रेलवे बोर्ड इन मांगों पर क्या कदम उठाता है. वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ कर्मचारियों की अपेक्षा है कि चर्चा में वेतन और भत्तों के अलावा ड्यूटी सीमा, समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थितियों को भी शामिल किया जाए.
