दिव्यांगता अधिकारों पर काम करने वाले संगठन Doctors with Disabilities: Agents of Change (DwDAoC) ने केंद्र सरकार से augmentative and alternative communication (AAC) उपकरणों और कृत्रिम अंगों को ‘essential assistive products’ यानी आवश्यक सहायक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की है. संगठन ने यह मांग Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2026 के मसौदे के संदर्भ में उठाई है.
समूह ने Department of Empowerment of Persons with Disabilities, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को भेजे अपने प्रतिवेदन में कहा कि इन उत्पादों को फिलहाल ‘specialised assistive products’ की श्रेणी में रखना व्यावहारिक दिक्कतें पैदा कर सकता है. इसके चलते बीमा कवरेज, सार्वजनिक वित्तपोषण, उपकरणों के बदलने और रखरखाव तक पहुंच को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है.
मसौदा नियम Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत सहायक उत्पादों और तकनीक के मानकों तथा उनकी पहुंच का ढांचा प्रस्तावित करते हैं. स्रोत सामग्री के अनुसार, यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आई है जिसमें अधिनियम की धारा 40 के तहत स्पष्ट और अनिवार्य पहुंच मानकों की जरूरत बताई गई थी. मसौदे पर अंतिम रूप देने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.
AAC उपकरणों में चित्र-आधारित संचार बोर्ड, आवाज पैदा करने वाले उपकरण और ऐसे ऐप शामिल हैं जो लिखे शब्दों या प्रतीकों को आवाज में बदलते हैं. DwDAoC का तर्क है कि किसी उत्पाद की जरूरत का विशेषज्ञ आकलन, उसका अनुकूलन, फिटिंग या पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता उसकी ‘essential’ प्रकृति तय नहीं करनी चाहिए.
संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के Convention on the Rights of Persons with Disabilities, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और विश्व स्वास्थ्य संगठन की Priority Assistive Products List का हवाला देते हुए मसौदे में बदलाव की मांग की. उसने AAC उपयोगकर्ताओं, कृत्रिम अंग इस्तेमाल करने वालों और अन्य दिव्यांगजनों से परामर्श करने तथा सेवाओं की जटिलता से अलग समान पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की है.
