लेफ्ट से जुड़े आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच (AARM) ने अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने और ST वर्गीकरण के मानकों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की मांग की है. नई दिल्ली में 6 सितंबर 2026 को हुए संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन में इन मांगों से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया.
मंच ने कहा कि ST समुदायों की आबादी के अनुपात में आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए. प्रस्ताव में 2011 की जनगणना के आधार पर ST आबादी 8.6% होने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उपलब्ध आरक्षण 7.5% है. संगठन ने मांग की कि जारी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ST आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए.
ST वर्गीकरण के मानकों पर क्या कहा गया
सम्मेलन में ST वर्गीकरण के कुछ पुराने मानकों की समीक्षा की मांग की गई. CPI(M) नेता और AARM की उपाध्यक्ष वृंदा करात के अनुसार, 1965 में ST समुदायों की पहचान के मानदंडों पर विचार करने वाली लोकुर समिति से जुड़े कुछ मानक अब अप्रासंगिक हो गए हैं. इनमें किसी समुदाय का अलग-थलग रहना और बाहरी संपर्क से संकोच जैसे मानक शामिल हैं.
AARM ने ST वर्गीकरण में धर्म को आधार बनाने की मांग का विरोध किया. संगठन का यह रुख उन आदिवासी संगठनों से अलग है, जो धर्म के आधार पर कुछ समुदायों को ST सूची से बाहर करने की मांग कर रहे हैं. AARM ने कहा कि वर्गीकरण के मानकों की समीक्षा का उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त मानदंडों को हटाना होना चाहिए, न कि आदिवासी समुदायों को बांटना.
करात ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में राजनीतिक ताकतें ऐसे लोगों को ST प्रमाणपत्र दिलाने की कोशिश कर रही हैं, जो आदिवासी नहीं हैं. उन्होंने इसे आदिवासी समुदायों को विभाजित करने की कोशिश बताया. यह आरोप AARM की ओर से लगाया गया है.
वन अधिकार कानून और रोजगार पर मांगें
राष्ट्रीय सम्मेलन में वन अधिकार कानून (FRA) के क्रियान्वयन से जुड़ी मांगों पर भी चर्चा हुई. संगठन ने खारिज किए गए FRA दावों की समयबद्ध समीक्षा, ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने और अपने वैधानिक दायरे से बाहर काम कर रहे राज्य स्तरीय कार्यबलों को खत्म करने की मांग की. प्रस्ताव में वन क्षेत्रों से बेदखली पर रोक लगाने की मांग भी शामिल है.
रोजगार के क्षेत्र में AARM ने सरकारी नियुक्तियों के सभी रूपों में आरक्षण लागू करने, सभी सरकारी संस्थाओं में रोजगार और आरक्षण से जुड़ा विस्तृत आंकड़ा सार्वजनिक करने तथा लंबित आरक्षित पदों को भरने की मांग की. संगठन ने निजीकरण की नीतियों को समाप्त करने की मांग भी रखी.
शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक अधिकारों पर जोर
शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव में आदिवासी क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाने, स्कूलों में पौष्टिक और गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन देने तथा मेन्यू में अंडे फिर शामिल करने की मांग की गई. इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग भी उठाई गई.
मंच ने आदिवासी शिक्षण संस्थानों में मातृभाषा आधारित, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम की मांग की. आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और आदिवासी पहचान, संस्कृति, भाषा तथा विश्वासों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया.
प्रस्ताव में संविधान की पांचवीं अनुसूची और पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार से संबंधित कानून (PESA) के तहत आने वाले क्षेत्रों का विस्तार करने की मांग की गई. साथ ही, आदिवासी प्रथागत कानूनों में सुधार की बात कही गई, खासकर उन प्रावधानों में जो संगठन के अनुसार पितृसत्तात्मक असमानता को बढ़ावा देते हैं.
