वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच बढ़ते विवाद में शेयरधारक अधिकारों को केंद्रीय मुद्दा बताया है. उन्होंने कहा कि जिस संस्था के पास टाटा संस की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उसके अधिकारों को नजरअंदाज कर बोर्ड स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकता. सिंघवी ने बोर्ड को “रनअवे बोर्ड” करार देते हुए टाटा ट्रस्ट्स की शेयरधारक-प्राथमिकता का समर्थन किया.

यह विवाद 17 सितंबर 2026 को टाटा संस बोर्ड द्वारा एन चंद्रशेखरन को पांच वर्ष के लिए फिर से चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद तेज हुआ. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध किया है. ट्रस्ट्स का कहना है कि कंपनी के Articles of Association के तहत ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों का आवश्यक समर्थन प्रस्ताव को नहीं मिला.

टाटा ट्रस्ट्स ने इस प्रस्ताव को अवैध और कानूनी प्रभाव से रहित बताया है, जबकि बोर्ड की ओर से अलग व्याख्या सामने आई है. सिंघवी ने 2021 के Tata-Mistry फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें टाटा ट्रस्ट्स की विशेष स्थिति और संबंधित शेयरधारक अधिकारों को मान्यता दी गई थी. उन्होंने संकेत दिया कि आपसी सहमति नहीं बनने पर विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया से ही हो सकता है.