Association for Democratic Reforms (ADR) और National Election Watch के विश्लेषण के अनुसार, 2022 से 2026 के बीच हुए चुनावों और उपचुनावों के बाद मौजूदा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के 111 सांसदों-विधायकों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बदल ली. इनमें 26 लोकसभा सदस्य, 7 राज्यसभा सदस्य और 78 विधायक शामिल हैं.
नागालैंड में सबसे अधिक दल-बदल
राज्यों में नागालैंड सबसे आगे रहा, जहां 32 यानी 29% सांसदों और विधायकों ने पार्टी बदली. पश्चिम बंगाल 20 मामलों यानी 18% के साथ दूसरे स्थान पर रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में सरकारों के गिरने के पीछे विधायकों के दल-बदल को कारण बताया गया.
मूल रूप से जिन दलों से निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पार्टी बदली, उनमें Nationalist Democratic Progressive Party (NDPP) के 25 सदस्य यानी 23% सबसे अधिक थे. इसके बाद All India Trinamool Congress के 20 सदस्य यानी 18% और Indian National Congress के 19 सदस्य यानी 17% रहे. इन तीनों दलों से जुड़े मामलों की संख्या 64 रही, जो कुल का 58% है.
Bharat Rashtra Samithi (BRS) से जुड़े दल-बदल के 9 मामले यानी 8% रहे. Aam Aadmi Party (AAP) और Nationalist Congress Party (NCP) के 7-7 सदस्य यानी 6%-6% पार्टी बदलने वालों में शामिल थे. Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) के 6, Janata Dal (United) के 5 और National People’s Party (NPP) के 4 सदस्य भी इस सूची में रहे.
जिन दलों में सबसे अधिक सदस्य शामिल हुए
पार्टी बदलकर सबसे अधिक प्रतिनिधि Naga People’s Front (NPF) में शामिल हुए. NPF में 32 सदस्य यानी 29% गए. इसके बाद BJP में 29 यानी 26% और Nationalist Citizens Party of India (NCPI) में 20 यानी 18% सदस्य शामिल हुए. इन तीनों दलों ने मिलकर 111 में से 81 यानी 73% नए सदस्य हासिल किए. Congress में 9, Shiv Sena में 8, NPP में 6 और People’s Party of Arunachal में 4 प्रतिनिधि शामिल हुए.
