अगरतला में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने दावा किया है कि नौकरी छोड़ने और अपना नोटिस पीरियड पूरा करने के बाद उनकी कंपनी ने उनसे ट्रेनिंग खर्च के नाम पर करीब ₹90 हजार मांगे. कर्मचारी के मुताबिक, अंतिम वेतन मिलने में भी देरी हुई. मामला बाद में लेबर ऑफिस तक पहुंचा.
कर्मचारी के अनुसार, उन्होंने कंपनी में करीब नौ महीने तक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया था. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने तय नोटिस पीरियड पूरा किया और अपने आखिरी कार्यदिवस पर कंपनी छोड़ दी. उनका कहना है कि वह केवल शुरुआती ट्रेनिंग लेकर नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी नहीं थे, बल्कि कई महीनों तक वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे और अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे.
नौकरी छोड़ते समय कंपनी की ओर से उनसे ट्रेनिंग के खर्च के रूप में लगभग ₹90 हजार देने को कहा गया. कर्मचारी ने इस मांग पर सवाल उठाया. उनका यह भी दावा है कि HR और मैनेजमेंट से बातचीत के दौरान अलग-अलग रकम बताई गईं, जिससे विवाद और बढ़ गया.
कर्मचारी ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान डेवलपमेंट टीम के आकार में कमी आने की बात भी कही. उनके मुताबिक, जॉइन करने के समय टीम में करीब 15 डेवलपर थे, जबकि उनके इस्तीफा देने तक यह संख्या घटकर लगभग पांच रह गई थी.
लेबर ऑफिस में तीन सुनवाई के बाद समाधान
कर्मचारी के मुताबिक, उन्होंने लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीन सुनवाई हुईं और करीब डेढ़ महीने की प्रक्रिया के बाद मामला सुलझा. उनका दावा है कि कंपनी ने ट्रेनिंग फीस की मांग वापस ले ली और उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप तथा रिलीविंग लेटर दे दिया.
कर्मचारी ने नौकरी जॉइन करने से पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है. उपलब्ध जानकारी में कंपनी का नाम और अनुबंध की संबंधित शर्तें स्पष्ट नहीं हैं.
