AIIMS नई दिल्ली देशभर में विषाक्तता के मामलों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था बनाने की योजना पर काम कर रहा है. प्रस्तावित नेशनल पॉइजनिंग रजिस्ट्री में विभिन्न केंद्रों से रिपोर्ट होने वाले मामलों का रिकॉर्ड केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा.
योजना के तहत पॉइजन-कंट्रोल इकाइयों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाना है, ताकि मामलों की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग और सूचना साझा करने की व्यवस्था बन सके. इसका उद्देश्य विषाक्तता के उभरते रुझानों की पहचान करना और आपात स्थितियों के लिए तैयारी बेहतर करना है.
AIIMS के नेशनल पॉइजन्स इन्फॉर्मेशन सेंटर (NPIC) को राष्ट्रीय विषविज्ञान नेटवर्क के नोडल केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है. इसके साथ डिजिटल रूप से जुड़े सैटेलाइट यूनिट काम कर सकते हैं. प्रस्ताव में राष्ट्रीय एंटीडोट बैंक, विश्लेषणात्मक जांच सुविधा, शोध एवं विकास, रियल-टाइम रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और AI आधारित डायग्नोस्टिक सहायता भी शामिल है.
1995 से चल रहा है NPIC
AIIMS में NPIC की स्थापना 1995 में हुई थी. यह शुरुआत में डॉक्टरों को विषाक्तता संबंधी आपात प्रबंधन के लिए टेलीफोन पर सलाह देने वाली सेवा थी और अब 24 घंटे संचालित विषविज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में काम करता है. केंद्र को 1995 से 2025 के बीच 65,000 से अधिक कॉल मिलीं. इन मामलों में घरेलू उत्पाद, कीटनाशक, दवाओं की अधिक मात्रा और सर्पदंश शामिल रहे.
NPIC के आंकड़ों में दवाएं, कृषि एवं औद्योगिक रसायन, पौधे, घरेलू उत्पाद, डंक और काटने से जुड़े एक्सपोजर दर्ज हैं. 2010-19 और 2020-25, दोनों अवधियों में डंक और काटने से संबंधित कॉल में सर्पदंश का हिस्सा सबसे बड़ा रहा.
प्रस्ताव में बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और कार्यस्थलों के कर्मचारियों के लिए जागरूकता एवं क्षमता-विकास कार्यक्रम भी रखे गए हैं. AIIMS ने NPIC का नाम बदलकर नेशनल नोडल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्च करने का भी प्रस्ताव दिया है.
