ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने 17 सितंबर से संविधान, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर अभियान शुरू करने की घोषणा की है. बोर्ड के अनुसार, अभियान की शुरुआत दिल्ली के जंतर-मंतर से होगी और अगले तीन महीनों में इसे अलग-अलग समुदायों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.
बोर्ड ने कहा है कि अभियान के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यपालों के माध्यम से मांगों का एक चार्टर सौंपा जाएगा. इस चार्टर में नफरत से जुड़े अपराधों पर रोक, कथित गैरकानूनी ध्वस्तीकरण को रोकने, वक्फ संपत्तियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तथा कानून के समान रूप से लागू किए जाने की मांगें शामिल होंगी.
बोर्ड किन मुद्दों को उठाएगा
AIMPLB के मुताबिक, वह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, संवैधानिक और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामलों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक ‘White Paper’ भी जारी करेगा. इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर एक व्यापक घोषणा-पत्र लाने की योजना है.
बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कमजोर और हाशिये पर रहने वाले वर्गों, खासकर मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की स्थितियां बनी हैं. उसने कथित ‘बुलडोजर कार्रवाई’, समान नागरिक संहिता के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को कमजोर करने के प्रयास और वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों को अनिवार्य किए जाने से जुड़े विवादों को संविधान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बताया है.
ये सभी बातें बोर्ड के बयान और उसके प्रस्तावित अभियान से जुड़े दावे हैं. उपलब्ध जानकारी में सरकार या संबंधित अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है.
महिलाओं से जुड़े बयान पर बोर्ड की आपत्ति
बोर्ड के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें महिलाओं को घर तक सीमित रहने और सार्वजनिक जीवन में शामिल न होने की बात कही गई थी.
इलियास ने कहा कि इस्लाम महिलाओं को उनकी सुरक्षा के नाम पर घर में सीमित रखने की बात नहीं करता और अहमद की व्याख्या सही नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि AIMPLB मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के विचार का समर्थन करता है.
प्रवक्ता ने बोर्ड की प्रोफाइल का हवाला देते हुए कहा कि AIMPLB में करीब 30 महिलाएं शामिल हैं. बोर्ड के प्रस्तावित अभियान में संविधान और धार्मिक अधिकारों के साथ महिलाओं की भूमिका से जुड़े इस रुख को भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाए जाने की संभावना है.
