उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कथित ‘मछली दावत’ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है. राय ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी निराधार थी और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

राय ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह शाकाहारी हैं और उन्होंने न तो मछली खाई और न ही ऐसी किसी दावत में शामिल हुए. उन्होंने मुख्यमंत्री से कथित मछली दावत में उनके शामिल होने का प्रमाण पेश करने को कहा है.

अयोध्या के कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद

यह राजनीतिक विवाद अयोध्या में निषाद समुदाय के सदस्यों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में कार्यक्रम में मछली तैयार किए जाने का दृश्य दिखने का दावा किया गया. यह मामला सावन के दौरान सामने आया, जब कई हिंदू धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से खान-पान को लेकर परहेज करते हैं.

राय इस कार्यक्रम में स्वागत के लिए पहुंचे थे. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, वीडियो में मछली तैयार किए जाने का दृश्य था, लेकिन राय के मछली खाने की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है.

मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 अगस्त को रायबरेली में एक सभा के दौरान इस मुद्दे पर राय पर तीखा हमला किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राय ने हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां कथित तौर पर मछली परोसी गई.

आदित्यनाथ ने इसे ‘दोगलापन’ बताते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर राजनीतिक हमला किया. उन्होंने राय के भाई और पूर्व विधायक अवधेश राय की हत्या के मामले का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि राय ने कथित माफिया तत्वों के खिलाफ अतीत में गवाही नहीं दी.

मुख्यमंत्री की इन टिप्पणियों पर राय ने आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत और असत्यापित हैं. राय ने पहले 28 अगस्त को मुख्यमंत्री को लिखे खुले पत्र में कहा था कि अगर उनका मछली खाते हुए प्रमाणित फोटो या वीडियो सामने आता है, तो वह राजनीति छोड़ देंगे.

राय ने सरकार पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया

राय का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास उनके खिलाफ कथित मछली खाने का कोई प्रमाण नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार व्यक्तिगत और उकसावे वाली टिप्पणियों पर ध्यान देने के बजाय उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, बिजली, सड़कों और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे.

मानहानि मामले में अदालत की ओर से आगे की कार्रवाई और मुख्यमंत्री का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है. इसलिए राय के आरोपों और अदालत में दायर मामले को उनके दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में.