भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अजीत गोपछड़े ने संसद और राज्य विधानसभाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने की मांग की है. उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर संभावित विकल्पों की समीक्षा करने का आग्रह किया है.

गोपछड़े ने 28 सितंबर 2026 को लिखे पत्र में कहा कि असाधारण उपलब्धियों, पेशेवर विशेषज्ञता, सार्वजनिक सेवा के अनुभव और नेतृत्व क्षमता वाले दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान के लिए पारदर्शी तंत्र बनाया जा सकता है. उनके अनुसार, ऐसे लोगों का अनुभव कानून बनाने और नीतियां तैयार करने की प्रक्रिया में उपयोगी योगदान दे सकता है.

उन्होंने सुझाव दिया कि उपयुक्त दिव्यांग व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के मार्ग से प्रतिनिधित्व देने की संभावना पर विचार किया जाए. पत्र में कहा गया कि कई सक्षम दिव्यांग लोग चुनावी राजनीति में भाग लेने और सामान्य चुनावी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं.

दूसरे देशों की व्यवस्थाओं का हवाला

गोपछड़े ने अपने पत्र में कई देशों की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया. उनके अनुसार, युगांडा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संसद की पांच सीटें आरक्षित हैं, जिनका चुनाव विशेष निर्वाचन मंडलों के जरिए होता है. जिम्बाब्वे में सीनेट में प्रतिनिधित्व के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था है. मिस्र में राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी सूचियों में दिव्यांग उम्मीदवारों को शामिल करना होता है, जबकि लाइबेरिया में विशेष निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का उदाहरण दिया गया है.

पत्र में जापान में दिव्यांग व्यक्तियों की संसदीय कार्यवाही में भागीदारी और नामीबिया में 2005 में एक दिव्यांग व्यक्ति की संसद में नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया.

भारत के संदर्भ में गोपछड़े ने अधिवक्ता और राजनेता साधन चंद्र गुप्ता का उदाहरण दिया, जिन्हें देश का पहला दृष्टिबाधित सांसद बताया गया है. उन्होंने कहा कि यह उदाहरण दिखाता है कि दिव्यांगता विशिष्ट विधायी सेवा में बाधा नहीं होनी चाहिए.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने 29 अक्टूबर 2026 को गोपछड़े के सुझाव कानून एवं न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय को ‘उचित कार्रवाई’ के लिए भेजे. सरकारी कार्य-विभाजन नियमों के अनुसार संसद में प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों में कानून एवं न्याय मंत्रालय की भूमिका है, जबकि राज्यसभा सदस्यों के मनोनयन से जुड़े मामले गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं.