आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अमरावती के सखामुरु में प्रस्तावित ‘अमरावती संगमम’ परियोजना के लिए ₹759 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजधानी क्षेत्र की प्रस्तावित इनर रिंग रोड के लिए 6,212.50 एकड़ भूमि पूलिंग योजना और राज्य की पोल्ट्री विकास नीति को भी मंजूरी दी गई.

कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने सचिवालय में फैसलों की जानकारी दी. उनके अनुसार, अमरावती संगमम परियोजना सखामुरु में विकसित की जाएगी और इसमें आंध्र प्रदेश स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी, एक ऑडिटोरियम तथा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस शामिल होंगे.

परियोजना के लिए तीन संस्थानों से फंडिंग

परियोजना की अनुमानित लागत में जीएसटी और अन्य लागू प्रावधान शामिल हैं. इसके लिए डेमोक्रेटिक पब्लिक लाइब्रेरी यानी DPL से ₹310 करोड़, आंध्र प्रदेश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी APHRDI से ₹277 करोड़ और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APCRDA से ₹171 करोड़ की फंडिंग का प्रावधान बताया गया है.

काम को Item Rate Contract/EPC Mode-2 के तहत कराने की योजना है. कैबिनेट ने APCRDA के आयुक्त और AGICL के प्रबंध निदेशक को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है.

इनर रिंग रोड के लिए भूमि पूलिंग

कैबिनेट ने किसानों के अनुरोध पर अमरावती में प्रस्तावित इनर रिंग रोड प्रणाली के लिए Land Pooling Scheme को मंजूरी दी. योजना में एर्रुपलेम-नंबूर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए 100 मीटर का बफर और राजधानी शहर की सीमा से इनर रिंग रोड तक ग्रिड सड़कों के विस्तार का प्रस्ताव शामिल है.

भूमि पूलिंग के तहत गुंटूर जिले के कांतेरु गांव में 974 एकड़ और ताडिकोंडा मंडल में 5,238 एकड़ जमीन शामिल होगी. दोनों क्षेत्रों का कुल रकबा 6,212 एकड़ बताया गया है, जबकि कैबिनेट फैसले के विवरण में कुल आंकड़ा 6,212.50 एकड़ दिया गया है.

पोल्ट्री नीति में पंजीकरण और जैव-सुरक्षा पर जोर

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी के मसौदे को भी मंजूरी दी. स्रोत विवरण में इस नीति को 2025-2029 और AP Poultry Development Policy 2026-29, दोनों नामों से उल्लेखित किया गया है. इसलिए इसके लागू होने की अंतिम अवधि पर आधिकारिक अधिसूचना से स्थिति स्पष्ट होगी.

नीति का उद्देश्य उत्पादन लागत घटाना, Environment Controlled Poultry Sheds को बढ़ावा देना, बीमारी की निगरानी और जैव-सुरक्षा मजबूत करना तथा ग्रामीण और Backyard Poultry को प्रोत्साहित करना है. इसके अलावा पोल्ट्री प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धित उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है.

नीति के विभिन्न घटकों के तहत कुल ₹657 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं. इनमें से ₹120 करोड़ की राशि तीन वर्षों के लिए पशुपालन विभाग के बजट से ब्याज सब्सिडी और Environment Controlled Poultry Sheds के लिए चिन्हित की गई है. यह राशि फंड की उपलब्धता और मंजूरी पर निर्भर होगी.

पोल्ट्री फार्मों का अनिवार्य पंजीकरण शुरू करने का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य फार्मों की traceability, बीमारी की निगरानी और जैव-सुरक्षा नियमों के अनुपालन में सुधार करना है. Mother Poultry Units तथा ग्रामीण और Backyard Poultry गतिविधियों को NLM, SERP और PMEGP जैसे कार्यक्रमों से जोड़ने की योजना भी है.

मंगालागिरी अदालत और अमरावती की सड़कें

कैबिनेट ने मंगालागिरी में Additional District and Sessions Judge Court के लिए 21 नियमित पदों को भी मंजूरी दी. इन पदों को पहले 2023 में स्वीकृत किया गया था.

अमरावती में Type-B, C, D और E LPS सड़कों के लिए सीमेंट-कंक्रीट फुटपाथों के बजाय बिटुमिनस फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाने की अनुमति दी गई है.