महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा है कि मुस्लिम लोग गरबा देखने आते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि त्योहार सभी को साथ लेकर चलने वाले होने चाहिए. अमृता फडणवीस मंगलवार को चंद्रपुर के एक महाशिवलिंग मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पहुंची थीं.
कार्यक्रम के दौरान उनसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के उस बयान पर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने नवरात्रि के गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री का विरोध किया था. जवाब में अमृता फडणवीस ने समावेशी तरीके से त्योहार मनाने की बात कही.
डीजे और तेज संगीत पर भी नियमों के पालन की अपील
गणेशोत्सव के दौरान डीजे और तेज संगीत को लेकर चल रहे विवाद पर अमृता फडणवीस ने कहा कि त्योहार मनाते समय सरकार और अदालतों की ओर से तय नियमों का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उत्सवों के कारण समाज या आसपास के अन्य नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि घर पर यथासंभव धर्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर त्योहार मनाते समय निर्धारित नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.
नितेश राणे ने गरबा आयोजनों को लेकर क्या कहा था
न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में नितेश राणे ने दावा किया था कि कुछ मुस्लिम युवक हिंदू नाम बताकर या हिंदू होने का दिखावा करके गरबा कार्यक्रमों में प्रवेश करते हैं. उनके मुताबिक, ऐसे लोग हिंदू लड़कियों से संपर्क कर उन्हें कथित तौर पर अपने जाल में फंसाते हैं. राणे ने इसे ‘लव जिहाद’ का खतरा बताया था.
राणे ने गरबा आयोजनों में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं देने की मांग का समर्थन किया था. उन्होंने यह भी कहा था कि प्रवेश से पहले लोगों की पहचान जांची जानी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाना चाहिए. ये उनके दावे और मांगें हैं, जिनकी पुष्टि इस स्रोत में स्वतंत्र रूप से नहीं है.
वीएचपी ने आयोजकों से की पहचान जांच की अपील
विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं देने की अपील की है. संगठन ने आयोजकों से प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड जांचने और प्रतिभागियों के माथे पर तिलक लगाने की बात कही है.
अमृता फडणवीस की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब महाराष्ट्र में गरबा आयोजनों में प्रवेश, पहचान जांच और धार्मिक आधार पर भागीदारी को लेकर बयानबाजी चल रही है. हालांकि, उपलब्ध स्रोत में इन अपीलों या आयोजनों के लिए किसी व्यापक सरकारी आदेश की जानकारी नहीं दी गई है.
