आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले पांच वर्षों के लिए बिजली ढांचे को मजबूत करने की तैयारी कर रही है. ऊर्जा मंत्री गोट्टिपाटि रवि कुमार ने शनिवार को अन्नमय्या जिले के रायचोटी स्थित राज्य अतिथि गृह में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस दिशा में योजना बनाने के निर्देश दिए.

मंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है, वहां पहले से बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए. सरकार का लक्ष्य निर्बाध बिजली आपूर्ति, किसानों को दिन के समय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर केंद्रित है.

₹6,200 करोड़ के अतिरिक्त काम का दावा

रवि कुमार के अनुसार, राज्यभर में करीब ₹6,200 करोड़ की लागत वाले अतिरिक्त बिजली ढांचा कार्य शुरू किए गए हैं. इनमें ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और बिजली की लाइनें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में 200 से अधिक 33/11 केवी सबस्टेशन भी बनाए जा रहे हैं.

मंत्री ने अधिकारियों से जरूरत के मुताबिक अधिक क्षमता वाले सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत करने को कहा. उन्होंने भविष्य के सबस्टेशन के लिए जमीन की पहचान पहले से करने का भी निर्देश दिया. मदनपल्ले में एक इनडोर सबस्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चलने की जानकारी भी दी गई.

कम वोल्टेज वाले इलाकों पर निगरानी

समीक्षा बैठक में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत चल रहे ₹700 करोड़ के कार्यक्रम को तेज करने पर भी जोर दिया गया. मंत्री ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने के लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें तैनात करने को कहा.

उन्होंने कम वोल्टेज वाले इलाकों की पहचान कर वहां वितरण ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड करने के निर्देश दिए. आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक बिजली लाइनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया.

किसानों और सौर योजनाओं पर जोर

मंत्री ने किसानों को दिन के समय गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और PM-KUSUM योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा. हालांकि, बैठक में इस योजना के तहत लक्ष्य या समयसीमा का अलग से विवरण नहीं दिया गया.

सौर ऊर्जा योजनाओं का उल्लेख करते हुए रवि कुमार ने कहा कि सूर्य घर योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छह लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं. उन्होंने अधिकारियों से अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के बीच भी योजना का विस्तार करने को कहा.

स्रोत सामग्री के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त ₹20,000 तक की सहायता देने की योजना बना रही है. इस सहायता की अंतिम शर्तों और लाभार्थियों के चयन का विवरण बैठक में साझा नहीं किया गया.