आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े अत्याचार के मामलों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए, ताकि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो सके और कानून का दुरुपयोग न हो.

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन और SC-ST कल्याण योजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की बैठक में दिया. बैठक मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में हुई.

चार जिलों में मामलों की संख्या पर विशेष अध्ययन

नायडू ने गुंटूर, अनंतपुर, पूर्वी गोदावरी और प्रकाशम जिलों में SC/ST अत्याचार से जुड़े मामलों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या पर विशेष अध्ययन कराने को कहा. अधिकारियों को मामलों की प्रकृति, उनके पीछे के कारणों और निपटारे में लगने वाले समय की जांच करने का निर्देश दिया गया है.

इस समीक्षा का उद्देश्य यह समझना है कि इन जिलों में मामले किन परिस्थितियों में दर्ज हो रहे हैं और जांच तथा निपटारे की प्रक्रिया में देरी की वजह क्या है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल न हो.

पन्नय्या आयोग की रिपोर्ट के बाद हुए बदलावों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने जस्टिस पन्नय्या आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय की सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का व्यापक अध्ययन कराने का निर्देश भी दिया. इसके साथ ही उस दौर के बाद हुए बदलावों की समीक्षा कर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में जरूरी सुधारों की पहचान करने को कहा.

उन्होंने SC और ST समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया. नायडू के अनुसार, कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन इन समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है.

शिक्षा और रोजगार पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने SC और ST विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि वे IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार SC और ST समुदायों के विकास पर पर्याप्त राशि खर्च कर रही है.

उन्होंने P4 और Margadarsi Bangaru Kutumbam जैसी योजनाओं के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता बताई. SC और ST वित्त निगमों को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश भी दिया गया.

बैठक में मंत्री डोला बाल वीरांजननेय स्वामी, वंगालापुडी अनिता और गुम्मडी संध्यारानी के अलावा सांसद तेन्नेटी कृष्ण प्रसाद और दग्गुमल्ला प्रसाद राव तथा SC और ST आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे.