आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में तीन राजधानियां बनाने के तत्कालीन वाईएसआर कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी लंबित याचिकाएं अब निष्प्रभावी हो गई हैं. अदालत की यह टिप्पणी संसद की ओर से अमरावती को राज्य की राजधानी का वैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद आई है.

मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल, न्यायमूर्ति नैनाला जय सूर्य और न्यायमूर्ति बीएस भानुमति की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब अमरावती को संसद के कानून के जरिए राज्य की राजधानी घोषित किया जा चुका है, तब तीन राजधानी प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे विचार का आधार नहीं बचता.

पीठ ने अमरावती से जुड़े शेष मामलों की सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित कर दी. ये मामले उस याचिका से भी जुड़े हैं, जिसमें पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार ने हाई कोर्ट के 3 मार्च 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस विशेष अनुमति याचिका पर 29 सितंबर को विचार कर सकता है.

तीन राजधानी कानून और अमरावती पर फैसला

जुलाई 2020 में तत्कालीन वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधानसभा में दो कानून पारित कराए थे. इनमें एक कानून आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम को निरस्त करने से संबंधित था, जबकि दूसरे में प्रशासन के विकेंद्रीकरण और तीन राजधानियों का प्रावधान किया गया था.

अमरावती के किसानों ने 2 अगस्त 2020 को इन कानूनों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. विस्तृत सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च 2022 को अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी माना था. अदालत ने सरकार को भूमि पूलिंग योजना के तहत किसानों के साथ हुए समझौतों का पालन करने और अमरावती का विकास करने का निर्देश दिया था.

फैसले में राजधानी क्षेत्र में सड़क, पेयजल, जल निकासी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए समयसीमा भी तय की गई थी. भूमि देने वाले किसानों को विकसित आवासीय भूखंड और उन्हें रहने योग्य बनाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया था.

पूर्व सरकार ने 17 सितंबर 2022 को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से तय कई बुनियादी ढांचा संबंधी समयसीमाओं पर रोक लगा दी.

अमरावती के कुछ किसानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उन्नम मुरलीधर राव ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में कई काम अभी पूरे नहीं हुए हैं और भूमि देने वाले किसानों को विकसित भूखंड भी नहीं मिले हैं. राज्य के महाधिवक्ता दम्मलपति श्रीनिवास ने अदालत को बताया कि अमरावती में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से चल रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में तीन साल के भीतर परियोजनाएं पूरी करने की बात कही है.