आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले में सड़क और परिवहन ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. सड़क एवं भवन मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने शनिवार को रेयाचोटी में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से स्वीकृत परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने और गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों पर प्राथमिकता देने को कहा.
अधिकारियों के मुताबिक, अन्नमय्या जिले में राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क कुल 2,042 किलोमीटर है. जिले में 81 स्वीकृत सड़क कार्य शुरू किए जा चुके हैं. हालांकि, पूरे हो चुके कुछ कार्यों का भुगतान लंबित है. मंत्री ने अधिकारियों को लंबित बिलों के निपटारे में तेजी लाने और रुकी हुई परियोजनाओं को तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए.
रेयाचोटी-वेमपल्ली राजमार्ग परियोजना की भी समीक्षा
समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि रेयाचोटी-वेमपल्ली एनएच-440 परियोजना पर 241.69 करोड़ रुपये की लागत आई है. इस परियोजना में 95 प्रतिशत भौतिक और 90 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है.
रेयाचोटी-कडपा एनएच-40 कॉरिडोर पर किलोमीटर 211/500 से 217/200 के बीच पहुंच मार्गों समेत चार लेन वाली सुरंग का प्रस्ताव भी रखा गया है. अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,000 करोड़ रुपये है और इसके लिए मिट्टी की जांच का काम चल रहा है. यह प्रस्तावित सुरंग क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है, हालांकि इसके निर्माण और समयसीमा से जुड़ी अंतिम जानकारी स्रोत में नहीं दी गई है.
परिवहन विभाग के राजस्व और सड़क सुरक्षा आंकड़ों की समीक्षा
परिवहन एवं खेल मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने अलग बैठक में जिले में राजस्व, डिजिटल सेवाओं और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की. अधिकारियों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग का राजस्व 110.45 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8.41 प्रतिशत अधिक है.
अधिकारियों ने यह भी बताया कि जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में 10.34 प्रतिशत, हादसों में मौतों में 9.86 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 12.96 प्रतिशत की कमी आई. ये आंकड़े अधिकारियों की बैठक में दी गई जानकारी पर आधारित हैं.
परिवहन मंत्री ने डिजिटल सेवाओं में सुधार, सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और वाहन मालिकों को फिटनेस परीक्षण केंद्रों पर होने वाली समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया. बैठक में विभागीय कामकाज को अधिक सुचारु बनाने और नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई.
