अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) को लेकर आदि समुदाय और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है. सियांग, ईस्ट सियांग और अपर सियांग क्षेत्रों के ग्रामीणों का कहना है कि 11,000 मेगावाट की यह जलविद्युत परियोजना उनके गांवों, धान की खेती, संतरे के बागानों और नदी से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकती है. दूसरी ओर, राज्य सरकार परियोजना के लिए प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) तैयार कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.
परोंग गांव के पास सियांग नदी तक जाने वाले रास्ते पर पुलिस बैरिकेड और कंसर्टिना वायर लगाए गए हैं. यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और बिना अनुमति लोगों को नदी क्षेत्र की ओर जाने से रोका जा रहा है. परोंग उन तीन संभावित स्थलों में शामिल है, जिन्हें PFR के लिए चिन्हित किया गया है. परियोजना का विकास National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) से जुड़ा है.
भारत सरकार ने SUMP को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था. इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने करीब 2012 में Siang Indigenous Farmers’ Forum (SIFF) बनाया. समुदाय के सदस्यों का कहना है कि सियांग नदी उनके पूर्वजों, धार्मिक परंपराओं और आदि सभ्यता के इतिहास से जुड़ी है. ग्रामीणों के अनुसार, बांध बनने पर कई बस्तियां जलाशय क्षेत्र में आ सकती हैं. SIFF से जुड़े कार्यकर्ता जैकब एरिंग ने दावा किया कि 27 गांव पूरी तरह डूब सकते हैं और प्रभावित गांवों की कुल संख्या 40 तक हो सकती है. यह आंकड़ा संगठन का अनुमान है, आधिकारिक परियोजना आकलन नहीं.
विरोध के बीच राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं. ग्रामीण संगठनों के अनुसार, 4 अक्टूबर को उगेेंग गांव में प्रदर्शन कर रहे बुजुर्गों पर कथित लाठीचार्ज में 54 लोग घायल हुए. 9 अक्टूबर को गेकू गांव के कुछ प्रमुख बांध-विरोधी कार्यकर्ताओं को Arunachal Pradesh Unlawful Activities (Prevention) Act, 2014 के तहत गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया. इसके बाद रीगा क्षेत्र से छह अन्य आयोजकों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई. इन दावों पर उपलब्ध सामग्री में राज्य सरकार का विस्तृत पक्ष नहीं है.
23 अक्टूबर को पासीघाट में निकाला गया एकजुटता मार्च कथित तौर पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद हिंसक हो गया. इसके बाद NHPC परिसर में आगजनी हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. SIFF के कानूनी सलाहकार ईबो मिली की गिरफ्तारी का भी उल्लेख है. घटनाओं के बाद अतिरिक्त केंद्रीय बल, बख्तरबंद वाहन और बैरिकेड तैनात किए गए.
विवाद का एक प्रमुख मुद्दा PFR के लिए सहमति से जुड़े समझौता ज्ञापन (MoU) हैं. उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, सितंबर 2025 से किए गए इन MoU में PFR अध्ययन के लिए ‘अपरिवर्तनीय सहमति’ और विशेष राहत पैकेज का उल्लेख है. दस्तावेज यह भी कहता है कि PFR की सहमति को बांध निर्माण की सहमति नहीं माना जाएगा. ग्रामीण संगठनों का आरोप है कि कुछ लोगों से सरकारी योजनाओं, आवास या आजीविका सहायता का लाभ दिलाने के नाम पर हस्ताक्षर कराए गए. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.
SIFF का कहना है कि 600 से 1,000 लोगों के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज सामने आए हैं और कई लोग अपनी सहमति वापस लेना चाहते हैं. संगठन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के कार्यालय से बातचीत का निमंत्रण भी ठुकराया. उसका कहना है कि पहले गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए और सुरक्षा बलों को हटाया जाए; इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में बातचीत हो.
सरकार परियोजना को चीन के तिब्बती क्षेत्र में प्रस्तावित Medog बांध की पृष्ठभूमि में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताती है. ग्रामीणों का तर्क है कि विकास और बिजली उत्पादन के लिए छोटी सहायक नदियों पर कम जोखिम वाली परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है. फिलहाल SUMP पर सहमति नहीं बनी है और क्षेत्र में विरोध, धरना तथा प्रशासनिक कार्रवाई जारी है.
