अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित Siang Upper Multipurpose Project (SUMP) के खिलाफ विरोध केवल बांध निर्माण को लेकर नहीं है. स्थानीय संगठनों की आपत्ति उस प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) सर्वे से भी है, जिसे सरकार परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता जांचने की शुरुआती प्रक्रिया बता रही है.

लगभग 11,200 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को पारंपरिक रन-ऑफ-द-रिवर पनबिजली संयंत्र से अलग एक बड़े जल-संग्रह और बाढ़-नियंत्रण जलाशय के रूप में देखा जा रहा है. सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के साथ सूखे महीनों में जल उपलब्धता और अचानक आने वाले ऊपरी जलप्रवाह से जुड़े जोखिमों से निपटना भी है.

परियोजना का रणनीतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है. सियांग नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहती है और चीन की प्रस्तावित बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में भारत इस परियोजना को जल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ता है.

विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि सर्वे से पहले प्रभावित आदिवासी परिवारों और भूमि-मालिकों से पर्याप्त, पारदर्शी और स्वतंत्र सहमति नहीं ली गई. उन्हें विस्थापन, पैतृक भूमि, आजीविका, पर्यावरणीय प्रभाव और बड़े बांध की सुरक्षा की चिंता है.

सरकार का कहना है कि PFR निर्माण की मंजूरी नहीं है और परियोजना को लोगों की इच्छा के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इस बीच, विरोध के बाद Siang, Upper Siang और East Siang जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती तथा संवाद की मांग प्रमुख मुद्दे बन गए हैं.