पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोई प्रक्रिया कानूनी हो सकती है, लेकिन इससे वह अपने आप निष्पक्ष नहीं हो जाती. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का असर देश के बड़ी संख्या में नागरिकों पर पड़ा है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है.

लवासा ने यह टिप्पणी 3 सितंबर 2026 को Association for Democratic Reforms (ADR) की ओर से आयोजित प्रोफेसर जगदीप सिंह छोकर स्मृति व्याख्यान में की. उनके मुताबिक, वैधानिक संस्थानों, संवैधानिक निकायों और सरकारों के व्यवहार में इन दिनों ‘might is right’ यानी ताकतवर का सही होना जैसी सोच दिखाई दे रही है.

‘कानून का अक्षर ही पर्याप्त नहीं’

पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिन संस्थाओं को कानून लागू करने का अधिकार मिला है, वे कभी-कभी यह मानने लगती हैं कि उनका हर कदम सही है. SIR का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लाखों लोगों पर ऐसी प्रक्रिया लागू की गई है जिसे वह अनुचित मानते हैं और न्यायपालिका ने भी उसे मान्यता दी है.

लवासा के अनुसार, संबंधित अधिकारी और संस्थाएं भले ही अपने कदमों को कानूनी बता रही हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे निष्पक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि न्याय का अर्थ केवल कानून के शब्दों को लागू करना नहीं है, बल्कि उसकी भावना की रक्षा करना भी है.

उन्होंने मतदाता सूचियों से कथित तौर पर 13 करोड़ नाम हटाए जाने का सवाल उठाया. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में इस आंकड़े का विस्तृत आधिकारिक आधार या प्रक्रिया का अलग-अलग राज्यों पर असर नहीं बताया गया है. इसलिए यह संख्या लवासा के वक्तव्य के संदर्भ में ही समझी जानी चाहिए.

लोकतांत्रिक भरोसे और मतदान पर चिंता

लवासा ने कहा कि देश में पहले ही 33 प्रतिशत लोग मतदान नहीं करते और ऐसी प्रक्रिया से पैदा हुई ‘बड़े पैमाने की चिंता’ लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और दूर कर सकती है. उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिनसे लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया से निराश हो जाएं.

उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत और मौजूदा दौर की राजनीति की तुलना करते हुए कहा कि राजनीति की प्रकृति और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामाजिक-राजनीतिक छवि में बड़ा बदलाव आया है. उनके मुताबिक, यह पूछना जरूरी है कि क्या जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं को पर्याप्त रूप से संबोधित कर रहे हैं.

राजनीतिक जवाबदेही पर भी उठाए सवाल

व्याख्यान में लवासा ने राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी टिप्पणी की. उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के उस फैसले का उल्लेख किया जिसमें राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाने की बात कही गई थी. उनके अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया.

उन्होंने चुनावी बॉन्ड का उदाहरण देते हुए पूछा कि कितने राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था. लवासा का कहना था कि आज राजनीतिक गतिविधियां आम लोगों की समस्याओं के समाधान के बजाय सत्ता के समीकरणों से अधिक संचालित होती दिखाई देती हैं.