असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण के लिए ‘Assam Muslim Marriage Registration (Compulsory) Rules, 2026’ को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने 24 सितंबर 2026 को कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी.

नए नियमों का उद्देश्य राज्य में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण की एक समान प्रक्रिया लागू करना है. मुख्यमंत्री के अनुसार, अब मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण अधिकृत रजिस्ट्रारों के जरिए किया जाएगा. पहले इस प्रक्रिया में काजियों की भूमिका थी.

ये नियम 2024 के ‘Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Act’ को लागू करने के लिए बनाए गए हैं. इस कानून ने 1935 के पुराने कानून का स्थान लिया था, जिसमें मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था थी, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य नहीं था.

2024 के कानून के तहत विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रार के रूप में Registration Act, 1908 के तहत नियुक्त अधिकारियों को अधिकार दिया गया है. सरकार का कहना है कि अनिवार्य पंजीकरण से विवाह संबंधी आधिकारिक रिकॉर्ड मजबूत होंगे और संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी.