बांग्लादेश ने सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुए नए पारस्परिक रक्षा समझौते को सकारात्मक बताया है. हालांकि, ढाका का कहना है कि उसे अभी इस समझौते में शामिल होने का कोई निमंत्रण नहीं मिला है. बांग्लादेश के संभावित जुड़ाव को लेकर अटकलों के बीच भारत ने कहा है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है.

‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ को अगस्त की शुरुआत में लागू किया गया था. इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा. समझौते को सामूहिक प्रतिरोध क्षमता मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

ढाका ने क्या कहा

बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने संसद में कहा कि उनका देश इस समझौते को सकारात्मक नजर से देखता है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश के इसमें शामिल होने या सदस्यता पर विचार करने का सवाल अभी सामने नहीं आया है.

उनके मुताबिक, यदि समझौते के मौजूदा सदस्य बांग्लादेश को शामिल करने की इच्छा जताते हैं, तो ढाका इस प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगा. इस बयान को औपचारिक सदस्यता की घोषणा नहीं, बल्कि संभावित प्रस्ताव के लिए खुला रुख माना जा रहा है.

भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया

बांग्लादेशी अधिकारियों की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत उन सभी घटनाक्रमों पर नजर रखता है, जिनका उसकी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता है.

बांग्लादेश और भारत के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है. दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं, लेकिन हाल के वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव भी बढ़ा है. ऐसे में पाकिस्तान के साथ किसी नए रक्षा ढांचे में ढाका की संभावित भागीदारी को नई दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख सकती है.

सदस्यता पर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय

ढाका स्थित नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नविन मुर्शिद के अनुसार, यह समझौता केवल सैन्य संघर्ष की स्थिति में मदद तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, इसका एक उद्देश्य क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखना और सदस्य देशों की सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना भी हो सकता है.

मुर्शिद ने कहा कि यदि पाकिस्तान का बांग्लादेश में रक्षा संबंधी प्रभाव बढ़ता है, तो भारत इसे अपने पूर्वी मोर्चे और क्षेत्रीय समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण मान सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी सैन्य टकराव की स्थिति में बांग्लादेश को पहले से स्पष्ट करना होगा कि वह किस भूमिका में रहेगा. पाकिस्तान का पक्ष लेने से ढाका पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है.

वहीं, पूर्व राजनयिक एम. हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश के लिए इस समझौते में शामिल होने की जरूरत पर सवाल उठाया. उनके अनुसार, बांग्लादेश ने पिछले पांच दशक से अधिक समय में किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने की नीति अपनाई है. उन्होंने यह भी कहा कि समझौते का भौगोलिक केंद्र मध्य पूर्व और पाकिस्तान है, जबकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है.

रक्षा आधुनिकीकरण बनाम रणनीतिक स्वायत्तता

मुर्शिद का मानना है कि किसी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से बांग्लादेश को रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और सैन्य तकनीक तक पहुंच में मदद मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा सहयोग के ढांचे का असर आगे चलकर आर्थिक संबंधों, व्यापार और श्रम बाजार जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है.

इसके विपरीत, कबीर ने संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की सलाह दी. उनका कहना है कि बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान देता है, उसकी अर्थव्यवस्था कई देशों से जुड़ी है और उसके नागरिक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में काम करते हैं. इसलिए किसी भी सैन्य गठबंधन पर फैसला लेते समय इन सभी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा.

फिलहाल बांग्लादेश ने सदस्यता के लिए कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया है. आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ढाका को शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं या नहीं.