दिल्ली का लंबे समय से अटका बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर 29 सितंबर को आम लोगों के लिए खोले जाने की तैयारी है. लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद उद्घाटन की तारीख की घोषणा की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कॉरिडोर का उद्घाटन करने की संभावना है. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मौजूद रहने की बात कही गई है.
यह कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ेगा. सराय काले खां पर यह मौजूदा बारापुल्ला कॉरिडोर से जुड़ जाएगा. दोनों हिस्सों को मिलाकर दक्षिण दिल्ली की ओर करीब 9 किलोमीटर का अपेक्षाकृत सिग्नल-मुक्त मार्ग उपलब्ध होगा. इससे मयूर विहार, पूर्वी दिल्ली और नोएडा से सराय काले खां, एम्स तथा दक्षिण दिल्ली के अन्य इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
सफर का समय घटने की उम्मीद
अधिकारियों के अनुसार, यातायात और शुरुआती स्थान के आधार पर पूर्वी दिल्ली और नोएडा से एम्स तक का औसत सफर करीब 35-40 मिनट से घटकर लगभग 15 मिनट हो सकता है. एलिवेटेड मार्ग से वाहन कई ट्रैफिक सिग्नल और भीड़भाड़ वाले हिस्सों को पार किए बिना दक्षिण दिल्ली की ओर जा सकेंगे.
फेज-3 की मुख्य लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर बताई गई है. कुछ परियोजना विवरणों में कनेक्टिंग स्ट्रक्चर और पूरे एलिवेटेड हिस्से को लगभग 5 किलोमीटर का बताया गया है. कॉरिडोर को मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए दो रैंप तैयार किए गए हैं. इनमें से एक मयूर विहार की ओर और दूसरा सराय काले खां के पास मौजूदा बारापुल्ला मार्ग की ओर जुड़ता है.
परियोजना में यातायात को अलग-अलग दिशाओं में वितरित करने और प्रमुख बिंदुओं पर दबाव कम करने के लिए नौ लूप बनाए गए हैं. इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं और फुटपाथ भी शामिल हैं. परियोजना से जुड़े बयान के अनुसार, इसमें साइकिल ट्रैक का भी प्रावधान है. यमुना पर बना पुल पूरा हो चुका है और उद्घाटन से पहले अंतिम व्यवस्थाएं की जा रही हैं.
2014 में मंजूरी, कई समयसीमाएं चूकीं
बारापुल्ला फेज-3 को 2014 में मंजूरी मिली थी और इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ. इसे मूल रूप से 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पेड़ों से जुड़े मामलों और अन्य मंजूरियों, यमुना के आसपास निर्माण संबंधी चुनौतियों तथा काम के दौरान हुए बदलावों के कारण परियोजना में देरी हुई. 30 जून 2026 की नवीनतम समयसीमा भी पूरी नहीं हो सकी.
परियोजना की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 1,260 करोड़ रुपये थी, जो संशोधित होकर लगभग 1,635 करोड़ रुपये हो गई. लागत बढ़ने का संबंध लंबे समय तक चले काम और निष्पादन के दौरान हुए बदलावों से बताया गया है.
इस परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस साल मामला दर्ज किया है. आरोपों की जांच जारी है; इसे किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता. PWD अधिकारियों के अनुसार मुख्य संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब कॉरिडोर को सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है.
