बेंगलुरु में B-खाता से A-खाता conversion के लिए दी गई rebate window 23 अगस्त को समाप्त हो गई. Greater Bengaluru Authority (GBA) के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में शहर के निगमों को कुल 80,412 आवेदन मिले. यह B-खाता संपत्तियों के अनुमानित 7 लाख से अधिक लाभार्थियों का करीब 12% है.
आवेदनों से निगमों को अब तक ₹525.7 करोड़ का राजस्व मिला है. हालांकि, GBA के एक निगम आयुक्त के मुताबिक कई आवेदन अभी जांच के अधीन हैं और अंतिम राजस्व बढ़ सकता है.
उत्तर निगम में सबसे ज्यादा आवेदन
आवेदनों की संख्या के मामले में Bengaluru North City Corporation सबसे आगे रहा. यहां 23,354 आवेदन मिले और इनसे ₹144.9 करोड़ का राजस्व दर्ज हुआ. इसके बाद पश्चिम निगम में 22,479 आवेदन आए, जिनसे ₹131.1 करोड़ की आय हुई. दक्षिण निगम को 17,262 आवेदन मिले और उसका राजस्व ₹124.3 करोड़ रहा.
GBA अधिकारियों के अनुसार, उत्तर और पश्चिम निगम क्षेत्रों में B-खाता संपत्तियों की संख्या अधिक है. इसी वजह से इन दोनों क्षेत्रों से conversion के लिए ज्यादा आवेदन आए.
शुल्क घटाने के बाद आखिरी दिनों में बढ़ी रफ्तार
योजना की शुरुआत में conversion charge संबंधित क्षेत्र के guidance value का 5% रखा गया था. इसके चलते संपत्ति मालिकों को कई लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते थे. शुरुआती महीनों में 14,000 से भी कम आवेदन मिलने के बाद सरकार ने शुल्क घटाकर guidance value का 2% कर दिया. इस बदलाव के साथ प्रभावी rebate 60% बताया गया.
इसके बावजूद शुरुआत में आवेदन की रफ्तार धीमी रही. 14 अगस्त तक करीब 48,000 आवेदन मिले थे. इसके बाद rebate window के आखिरी नौ दिनों में लगभग 32,000 आवेदन आए. अधिकारियों के मुताबिक, कई संपत्ति मालिकों ने आवेदन करने के बाद शुल्क की गणना देखी, लेकिन भुगतान नहीं किया.
इमारतों का अपने-आप regularisation नहीं
योजना की एक बड़ी सीमा यह है कि B-खाता से A-खाता conversion संपत्ति या site के regularisation में मदद कर सकता है, लेकिन उस पर बनी इमारतों का regularisation अपने-आप नहीं होता. अधिकारियों के अनुसार, यह पहल के प्रति कम रुचि की एक वजह हो सकती है.
संपत्ति मालिकों के लिए conversion charge के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जमीन और उस पर बने निर्माण की स्थिति अलग-अलग कैसे देखी जाएगी. स्रोत में अधिकारियों ने यह भी कहा कि कम guidance value वाले इलाकों से अपेक्षाकृत ज्यादा आवेदन आए, जबकि कई अन्य मालिक अभी योजना पर विचार कर रहे हैं.
दूसरी rebate की संभावना फिलहाल कम
अधिकारियों के अनुसार, rebate window बढ़ाने पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है. GBA सूत्रों ने संकेत दिया कि निगम दोबारा rebate देने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे उनके राजस्व अनुमान प्रभावित हुए हैं.
उत्तर निगम के 2026-27 के बजट में ₹4,300 करोड़ से अधिक के कुल प्रावधान में B-खाता से A-खाता conversion के जरिए ₹680 करोड़ राजस्व का अनुमान रखा गया था. अन्य निगमों ने भी conversion से महत्वपूर्ण आय की उम्मीद की थी. आवेदन संख्या और राजस्व उम्मीद से कम रहने पर इन बजट अनुमानों पर असर पड़ने की संभावना है.
