बेंगलुरु में नियमित रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सिविक कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी. ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने शनिवार को विधान सौधा में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक के बाद यह बात कही.

मंत्री के अनुसार, शहर के अलग-अलग इलाकों में तैनात करीब 30% सिविक कर्मचारी नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को पहले तीन नोटिस जारी किए जाएंगे. नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर नियमों के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

कचरा संग्रहण पर अनुपस्थिति का असर

गौड़ा ने घर-घर कचरा संग्रहण को सिविक कर्मचारियों की प्रमुख जिम्मेदारी बताया. उनके मुताबिक, कर्मचारियों की अनुपस्थिति का सीधा असर शहर में नए कचरा जमा होने वाले स्थानों के उभरने पर पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हर दिन 30% कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे तो शहर को साफ रखना कैसे संभव होगा.

मंत्री ने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए कुल 33 पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनमें से 21 को मंजूरी मिल चुकी है. ठेकेदारों को काम के आदेश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और उन्हें दो महीने के भीतर संचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

बड़े वाहन और GPS ट्रैकिंग की योजना

प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत करीब एक टन क्षमता वाले मौजूदा ऑटो-टिपर की जगह तीन टन तक कचरा ले जाने में सक्षम वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा. हर वाहन में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी और उसे रोजाना एक निर्धारित मार्ग पर चलना होगा.

गौड़ा ने कहा कि फिलहाल शहर में प्रतिदिन करीब 5,200 टन कचरा संग्रहित करने की क्षमता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर लगभग 9,000 टन प्रतिदिन करने का लक्ष्य है. उन्होंने यह भी कहा कि हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

जो लोग निर्धारित समय पर कचरा संग्रहण कर्मचारियों को कचरा नहीं दे पाते, वे उसे अपने घर की compound wall या grill पर रख सकेंगे. वहां से संग्रहण कर्मचारी कचरा उठा लेंगे. नई व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.

यूनियन ने सामूहिक अपमान का आरोप लगाया

मंत्री के 30% अनुपस्थिति वाले बयान पर कर्नाटक स्टेट म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन ने आपत्ति जताई है. यूनियन ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप को सभी कर्मचारियों के सामूहिक अपमान में नहीं बदला जाना चाहिए.

यूनियन के महासचिव सैयद मुजीब ने कहा कि यदि कर्मचारी अनुपस्थित हैं तो उनके पर्यवेक्षकों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. उनके मुताबिक, सभी कर्मचारियों को अपमानित करने वाली टिप्पणी उचित नहीं है. यूनियन ने मंत्री के बयान को कथित सामंती मानसिकता का प्रतिबिंब बताते हुए इसकी आलोचना की.

बैठक के दौरान गौड़ा ने सार्वजनिक स्थानों पर छोड़े गए और इस्तेमाल में नहीं आ रहे वाहनों को हटाने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की ओर से ठेकेदार नियुक्त किए जाने की जानकारी भी दी. उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में इस प्रक्रिया, कचरा उठाने और निजी खाली भूखंडों की सफाई की निगरानी करने को कहा.