बेंगलुरु को पांच नगर निगमों में बांटने के बाद स्थानीय निकायों से नए राजस्व स्रोत विकसित करने की उम्मीद थी, लेकिन एक साल बाद तस्वीर बहुत नहीं बदली है. संपत्ति कर संग्रह में सुधार जरूर हुआ है, पर विज्ञापन, प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (FAR), पार्किंग और B-खाता से A-खाता रूपांतरण जैसे विकल्पों से निगमों को अपेक्षित वित्तीय लाभ नहीं मिला.
पांचों निगमों की वित्तीय क्षमता में पहले से मौजूद अंतर को कम करना पुनर्गठन की प्रमुख चुनौतियों में शामिल था. ब्रांड बेंगलुरु समिति के अनुमान के मुताबिक उत्तर और पश्चिम निगमों का संपत्ति कर संग्रह क्रमशः 543 करोड़ और 580 करोड़ रुपये रह सकता था. तत्कालीन बेंगलुरु विकास मंत्री डी.के. शिवकुमार ने इन निगमों को सरकार से वित्तीय सहायता दिए जाने और नए राजस्व स्रोत तलाशने की बात कही थी.
प्रीमियम FAR और विज्ञापन से आया पैसा निगमों के काम नहीं आया
निगमों ने विज्ञापन राजस्व, प्रीमियम FAR और B-खाता से A-खाता रूपांतरण को प्रमुख आय स्रोत माना था. निगम आयुक्तों के अनुसार प्रीमियम FAR और विज्ञापन से आय में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह रकम B-SMILE की बड़ी परियोजनाओं के लिए निर्धारित है. इसलिए इसका सीधा लाभ निगमों के सामान्य बजट को नहीं मिला.
उत्तर निगम ने प्रीमियम FAR से 185 करोड़ रुपये जुटाए, मगर पूरी राशि विशेष प्रयोजन इकाई यानी SPV को हस्तांतरित कर दी गई. पांचों निगमों के पहले बजट में नए राजस्व स्रोतों के प्रयासों की उम्मीद थी, लेकिन उनके बजट काफी हद तक एक जैसे प्रारूप पर आधारित रहे. प्रत्येक निगम का बजट आकार 3,500 करोड़ रुपये से अधिक था.
B-खाता रूपांतरण योजना को कमजोर प्रतिक्रिया
सरकार ने अनुमान लगाया था कि B-खाता वाली करीब छह लाख संपत्तियां योजना के तहत A-खाता में आ सकती हैं. इसके लिए क्षेत्र की गाइडेंस वैल्यू का 5% रूपांतरण शुल्क तय किया गया था. शुल्क अधिक होने और रूपांतरण केवल भूखंड तक सीमित रहने के कारण योजना को कमजोर प्रतिक्रिया मिली.
घोषणा के कई महीने बाद केवल करीब 12,000 आवेदन आए. इसके बाद सरकार ने 60% छूट देते हुए शुल्क घटाकर गाइडेंस वैल्यू का 2% कर दिया. फिर भी अगस्त के अंत तक 80,400 आवेदन ही मिले, जो अनुमानित संपत्तियों का 13.4% है.
पार्किंग और संपत्ति कर में अलग-अलग प्रदर्शन
भुगतान आधारित पार्किंग से केंद्रीय निगम को कुछ सफलता मिली. उसने 10 सड़कों और के.आर. मार्केट में यह व्यवस्था लागू की. दूसरी ओर, बाकी निगमों को इसे लागू करने के लिए एक भी बोलीदाता नहीं मिल सका. शहरी विकास विभाग के नए GBA पार्किंग नियमों का उद्देश्य परमिट आधारित व्यवस्था से राजस्व जुटाना है, लेकिन इन पर जनता की आलोचना हुई है. निगम सूत्रों के अनुसार टोइंग अभियान भी फिलहाल कमाई का स्रोत नहीं बन पाया और उसमें नकदी प्रवाह नकारात्मक है.
संपत्ति कर के मोर्चे पर निगमों ने करीब 18,000 नई संपत्तियों को कर दायरे में शामिल किया. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पांचों निगमों का संयुक्त संपत्ति कर लक्ष्य 6,700 करोड़ रुपये से अधिक है. 22 अगस्त तक 3,372.48 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी थी. अधिकारियों के अनुसार बकायेदारों की पहचान, पुराने बकाये की वसूली और कर दायरे का विस्तार इसमें मददगार रहे.
GBA के मुख्य आयुक्त एम. महेश्वर राव ने कहा कि SIR, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना संबंधी जिम्मेदारियों के कारण राजस्व संग्रह मजबूत करने का काम प्रभावित हुआ. आयुक्तों के अनुसार वित्तीय प्रदर्शन कुल मिलाकर ठीक रहा, लेकिन पश्चिम निगम की समस्याएं बनी हुई हैं. 15वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिलने वाली 800 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी सहायता अभी निगमों को नहीं मिली है. निगम पहले नागरिक कार्य करने और बाद में सरकार से प्रतिपूर्ति मांगने की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं.
