बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी क्षेत्र के हुलिमंगला और आसपास रहने वाले पश्चिम बंगाल के करीब 400 प्रवासी श्रमिक पुलिस नोटिस के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. इन श्रमिकों का कहना है कि पुलिस उन्हें जगह खाली करने के लिए कह रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक कार्रवाई कथित तौर पर बिना अनुमति चल रही कचरा छंटाई इकाइयों के खिलाफ है.
पुलिस ने उन परिसरों के मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जहां कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से कचरा अलग करने का काम चल रहा था. नोटिस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन इकाइयों के पास ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण की जरूरी अनुमति नहीं है.
श्रमिकों को घर खाली करने का डर
इलाके में रहने वाले श्रमिकों का कहना है कि वे वर्षों से बेंगलुरु में काम कर रहे हैं और उनके पास पहचान से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं. उनका आरोप है कि बंगाली बोलने के कारण उन्हें बार-बार बांग्लादेशी होने के संदेह का सामना करना पड़ता है और पहचान साबित करने के लिए कहा जाता है.
एक श्रमिक अलाउद्दीन ने कहा कि वह पिछले 11 वर्षों से शहर में कचरा संग्रह और छंटाई का काम कर रहे हैं. उनके अनुसार, श्रमिक ठेकेदारों के तहत काम करते हैं और उन्होंने अपनी बचत से अस्थायी घर बनाए हैं. श्रमिकों को आशंका है कि पुलिस कार्रवाई आगे चलकर उन्हें इन बस्तियों से हटाने तक पहुंच सकती है.
इस इलाके में कचरा संग्रह और छंटाई करने वालों के अलावा निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार और सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं. श्रमिकों के अनुसार, कार्यस्थलों के पास और अपेक्षाकृत कम किराये के कारण ये बस्तियां उनके लिए महत्वपूर्ण हैं.
चार साल पहले की कार्रवाई का भी हवाला
कुछ श्रमिकों ने करीब चार साल पहले हुई ऐसी ही कार्रवाई का हवाला दिया. जाबीर शेख के मुताबिक, उस समय भी पुलिस ने उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा था, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद वे वहां रह सके.
श्रमिकों ने अधिकारियों से अपील की है कि अवैध प्रवासियों की पहचान की कार्रवाई में लंबे समय से बेंगलुरु में रहकर काम कर रहे वैध दस्तावेज वाले प्रवासी मजदूरों को अलग तरह से देखा जाए. उनका कहना है कि वे किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं.
पुलिस ने जबरन बेदखली से इनकार किया
इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पुलिस उपायुक्त एम. नारायण ने जबरन बेदखली की किसी योजना से इनकार किया है. उनके मुताबिक, पुलिस की कार्रवाई इलाके में चल रहे कथित अवैध कचरा कारोबार के खिलाफ है, न कि श्रमिकों को जबरन हटाने के लिए.
डीसीपी ने कहा कि ऐसी इकाइयों की पहचान कर नियमों के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. आगे की कार्रवाई संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद तय की जाएगी.
इस मामले में श्रमिकों की चिंता मुख्य रूप से नोटिस के बाद संभावित विस्थापन को लेकर है, जबकि पुलिस का कहना है कि अभी तक जबरन हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है. इसलिए आगे की स्थिति नोटिस के जवाब और अधिकारियों के अगले फैसले पर निर्भर करेगी.
