बेंगलुरु की सड़क-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा है कि शहर की करीब 60% सड़क जगह पार्क किए गए वाहनों के कब्जे में है. उनके मुताबिक, इससे चलने वाले ट्रैफिक के लिए उपलब्ध जगह घट रही है और जाम की समस्या बढ़ रही है.

गौड़ा ने यह बात 31 अगस्त को विधान सौध में पूर्व महापौरों के साथ हुई बैठक में कही. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या का समाधान केवल अधिक सड़कें बनाने से नहीं होगा. मौजूदा सड़क-जगह का बेहतर इस्तेमाल और पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है.

दोनों तरफ पार्किंग से घट रही सड़क की क्षमता

मंत्री के अनुसार, शहर की संकरी सड़कों पर भी अक्सर दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाते हैं. इससे सड़क की प्रभावी क्षमता कम हो जाती है और चलने वाले वाहनों के लिए जगह सीमित रह जाती है.

उन्होंने पार्किंग नियमों को लागू कराने और निगरानी के लिए एक समर्पित एजेंसी बनाने की जरूरत बताई. गौड़ा ने कहा कि मौजूदा नागरिक प्रशासन और पुलिस बल इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि सड़कें बनाने के बावजूद सरकार को ट्रैफिक के मुद्दे पर सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. मंत्री ने नागरिकों में अनुशासन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि लोगों की जिम्मेदार भागीदारी के बिना बेंगलुरु की यातायात समस्या का समाधान मुश्किल होगा.

दो किलोमीटर तक के सफर में माइक्रो-मोबिलिटी पर जोर

गौड़ा ने दो किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए माइक्रो-मोबिलिटी अपनाने की वकालत की. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए शहर में इस्तेमाल योग्य फुटपाथ और प्रभावी पार्किंग नियमन जरूरी हैं.

माइक्रो-मोबिलिटी में छोटे और कम दूरी के सफर के लिए पैदल चलना तथा हल्के व्यक्तिगत परिवहन साधनों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है. मंत्री के बयान में इस दिशा में आगे की किसी विशेष योजना या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया.

भवन और नागरिक नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता

बैठक में गौड़ा ने नागरिक और भवन नियमों के व्यापक उल्लंघन पर भी चिंता जताई. उन्होंने सीवर लाइनों में अनधिकृत बदलाव और आवासीय इमारतों में पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान न होने जैसे मामलों का उल्लेख किया.

मंत्री के अनुसार, बेंगलुरु के ट्रैफिक संकट से निपटने के लिए नई सड़क परियोजनाओं के साथ पार्किंग प्रबंधन, नियमों का प्रवर्तन, फुटपाथों की उपयोगिता और नागरिक अनुशासन पर भी एक साथ काम करना होगा.