नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में शामिल होने वाले विदेशी वक्ताओं और पत्रकारों के वीजा को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि वीजा से जुड़े फैसले हर देश और सरकार के संप्रभु अधिकार के अंतर्गत आते हैं.
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “वीजा मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य होते हैं.” यह प्रतिक्रिया उन आरोपों के बीच आई है, जिनमें कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली या उनके वीजा रद्द कर दिए गए.
कांग्रेस का आरोप है कि कुछ विदेशी प्रतिनिधियों को विदेश मंत्रालय से पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बाद में उन्हें भारत आने से रोक दिया गया. पार्टी नेताओं ने इन फैसलों के पीछे केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश होने का दावा किया है. इन आरोपों पर सरकार की ओर से किसी विशिष्ट मामले या निर्णय का विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है.
दो दिवसीय भारत समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हो रहा है. कांग्रेस और तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और विचारक भाग ले रहे हैं. सम्मेलन में वैश्विक भू-राजनीति, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रगतिशील राजनीति जैसे विषयों पर चर्चा होनी है.
हेले लिंग के मामले पर विवाद
नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का मामला विवाद के केंद्र में है. लिंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि ओस्लो स्थित भारतीय दूतावास से वीजा मिलने के बावजूद हैदराबाद रवाना होने से कुछ समय पहले उनका वीजा रद्द कर दिया गया. वह समिट में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक पैनल में भाग लेने वाली थीं. उन्होंने इसका कारण गृह मंत्रालय के “ऊपर से आए आदेश” को बताया, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
लिंग ने इससे पहले मई में ओस्लो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से जुड़ा प्रश्न पूछा था.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कथित रोक की आलोचना करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्या अपराध है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीजा रद्द किए जाने को सम्मेलन के लिए “निराशाजनक टिप्पणी” बताया और फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाया.
पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इसके विपरीत नॉर्वे के रुख की आलोचना की और नॉर्वेजियन पत्रकारों को वीजा देने में सख्ती की बात कही. भाजपा ने सम्मेलन को “एंटी-भारत समिट” बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कट्टर वामपंथी और भारत-विरोधी समूहों को मंच दिया है.
