बिहार सरकार ने राज्य के अधीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ CBI कार्रवाई से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. गृह विभाग की 3 सितंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, बिहार सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने, तलाशी लेने, पूछताछ करने या गिरफ्तारी समेत किसी भी कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा.
यह प्रावधान बिहार सरकार के अधीन नियुक्त लोक सेवकों के साथ-साथ राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों, निगमों और बैंकों से जुड़े लोगों पर भी लागू होगा. राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाले संस्थानों से जुड़े मामलों में भी पूर्व अनुमति जरूरी बताई गई है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा प्रावधान
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए CBI को बिहार सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
इन मामलों में CBI को केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, साइबर अपराध और अन्य अधिसूचित अपराधों की जांच के लिए राज्य में अधिकार क्षेत्र प्राप्त रहेगा. अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों का भी उल्लेख है.
मामले-दर-मामले तय होगी जांच की अनुमति
अधिसूचना के अनुसार, जब मामला बिहार सरकार के कर्मचारियों या राज्य सरकार से जुड़े संस्थानों के अधिकारियों से संबंधित होगा, तब CBI को पहले राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजना होगा. इसके बाद सरकार मामले-दर-मामले आधार पर जांच की अनुमति देने या नहीं देने पर फैसला करेगी.
यह आदेश दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत जारी किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह इस विषय पर जारी पिछली सभी अधिसूचनाओं की जगह लेगी.
अधिसूचना किन संस्थानों को भेजी गई
बिहार गृह विभाग ने आदेश की प्रति कार्मिक मंत्रालय, केंद्र सरकार, CBI निदेशक, बिहार के पुलिस महानिदेशक और संबंधित विभागों को भेजी है. आदेश पर गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के हस्ताक्षर हैं.
अधिसूचना का प्रभाव मुख्य रूप से उन मामलों पर पड़ेगा जिनमें CBI बिहार सरकार के अधीन अधिकारियों या राज्य सरकार से जुड़े संस्थानों के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों के लिए इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है.
