बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है. अब प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेंगे. ऐसे कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा.

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विभागों के सचिवों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में सरकारी कार्यक्रमों में तय नयाचार का पालन करने को कहा है. निर्देश के अनुसार, अधिकारियों को शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित कराने से भी बचना होगा. आवश्यकता होने पर संबंधित मंत्री, सांसद या विधायक उद्घाटन अथवा शिलापट्ट का अनावरण करेंगे.

पत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री या अन्य विशिष्ट अतिथियों के कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ससम्मान आमंत्रित किया जाए और उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित रखा जाए. सरकार ने चिंता जताई है कि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अधिकारियों द्वारा उद्घाटन करने से जनता के बीच निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास प्रभावित हो सकता है.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से इन निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है.