बिहार में बाढ़ प्रबंधन और सड़क निर्माण को साथ आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. यह समझौता 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुआ.

समझौते के तहत बिहार के नदियों और जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकाली जाएगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच के बाद उपयोग योग्य गाद और मिट्टी का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य गाद के निपटारे की समस्या को कम करने के साथ सड़क निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराना है.

सरकार के मुताबिक, नदियों में गाद जमा होने से उनकी जलधारण क्षमता प्रभावित होती है. गाद हटाने से जल निकायों की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इस पहल का वास्तविक प्रभाव गाद निकालने की प्रक्रिया, पर्यावरणीय मानकों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.

चार सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से मंजूरी का आग्रह

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में बिहार की करीब 330 किलोमीटर लंबी चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) से जल्द अंतिम मंजूरी दिलाने का आग्रह किया. इन परियोजनाओं के लिए करीब ₹49,751 करोड़ की मांग रखी गई है.

बैठक में पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, वाराणसी-रांची-कोलकाता सिक्स-लेन हाईवे के बिहार वाले हिस्से और गंडक नदी पर प्रस्तावित दो-लेन पुल के काम में तेजी लाने पर चर्चा हुई. गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के बिहार वाले हिस्से को राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे के रूप में अधिसूचित करने और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण आगे बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया.

मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी. बातचीत में बिहार से जुड़े सुरक्षा, सामरिक बुनियादी ढांचे और रक्षा मंत्रालय से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा हुई. उसी दिन उन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो में भाग लिया, जहां बिहार में सौर और स्वच्छ ऊर्जा की संभावनाओं पर चर्चा हुई.