भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में व्यक्तिगत लोकप्रियता की तुलना में संगठनात्मक अनुभव और चुनावी प्रबंधन को अधिक महत्व दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और 2024 के चुनाव परिणामों के बाद पैदा हुई राजनीतिक चिंताओं के बीच पार्टी के स्तर पर किए जा रहे एक रीसेट का हिस्सा है.

22 अगस्त को नई टीम के 64 पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य दिशा-निर्देश देने के बजाय प्रत्येक सदस्य से उसके पिछले संगठनात्मक काम के बारे में विस्तार से बातचीत की. बैठक करीब सवा चार घंटे चली. कुछ नए पदाधिकारियों के मुताबिक, मोदी ने इस दौरान अपने उस दौर का भी उल्लेख किया जब वह अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे.

इस बातचीत को पार्टी संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन के तौर पर देखा गया. नई टीम में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो पार्टी के बाहर बहुत चर्चित नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन और चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखते हैं. पत्रकार शेखर अय्यर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा अब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का संकेत दे रही है जो व्यक्तिगत छवि से अधिक सौंपे गए काम को पूरा करने की क्षमता रखते हों.

चुनावी मशीनरी और RSS के साथ समन्वय

नई नियुक्तियों के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव का असर भी दिखाई देता है. उस चुनाव में भाजपा अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी. चुनाव के दौरान भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच संबंधों को लेकर सार्वजनिक असहजता भी सामने आई थी. उस समय तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की एक टिप्पणी को संघ की चुनावी भूमिका को कम करके देखने के तौर पर समझा गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और RSS के बीच समन्वय की एक व्यवस्था ने दोनों संगठनों के बीच सहयोग को बेहतर किया. जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रभारी के रूप में काम कर चुके राम माधव की अगस्त 2026 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वापसी को भी इसी व्यापक समन्वय से जोड़कर देखा गया है. माधव ने खुद को ‘मध्य मार्ग’ में विश्वास रखने वाला नेता बताया है.

नई टीम में विनोद तावड़े और सुनील बंसल को महासचिव पद पर बनाए रखा गया है. रिपोर्ट में बिहार और पश्चिम बंगाल में उनके संगठनात्मक काम का उल्लेख किया गया है. सतीश पूनिया, बिप्लब देब और राम माधव को भी अलग-अलग राज्यों में पर्दे के पीछे संगठन खड़ा करने का अनुभव रखने वाला बताया गया है. स्मृति ईरानी महासचिव पद पर ऐसी प्रमुख हस्तियों में हैं जिन्हें उनकी सार्वजनिक बोलने की क्षमता के लिए उपयोगी माना गया है.

पुराने कार्यकर्ताओं और नए नेताओं के बीच संतुलन

भाजपा में 2014 के बाद दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की संख्या बढ़ी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसके उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं. नई टीम में कांग्रेस से भाजपा में आए रोहन गुप्ता और आम आदमी पार्टी से आए संदीप पाठक को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. पाठक को चुनावी संगठन और बैक-रूम रणनीति का अनुभव रखने वाला बताया गया है.

इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी नए नेताओं की उपयोगिता और पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नेताओं को भी संगठनात्मक काम के लंबे चरण से गुजरना होगा, ताकि पुराने कार्यकर्ताओं में उपेक्षा की भावना कम हो.

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को नई टीम के गठन में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता मिलने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है. उनके भरोसेमंद माने जाने वाले स्वदेश सिंह, सिद्धार्थ शंभु और अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रमुख बनाए गए शिवेश राम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं. छत्तीसगढ़ से दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया सेल का प्रमुख बनाया गया है. उन्होंने अमित मालवीय की जगह ली है.

सोशल मीडिया रणनीति में बदलाव की जरूरत उस दौर के बाद महसूस की गई जब NEET पेपर लीक विवाद और Gen Z से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान भाजपा और सरकार को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा. पार्टी ने युवाओं को एक समान समूह मानने के बजाय क्षेत्र और सामाजिक संदर्भ के आधार पर अलग-अलग संचार रणनीति अपनाने पर जोर दिया है. हालांकि, नई टीम से जुड़े कुछ सोशल मीडिया पदाधिकारियों को आपत्तिजनक पोस्ट हटाने पड़े, जिससे इस रणनीति की शुरुआती चुनौतियां भी सामने आईं.

नई राष्ट्रीय टीम में छह पदाधिकारी 40 वर्ष से कम उम्र के हैं. 15 सदस्य 40 से 49 वर्ष और 21 सदस्य 50 से 59 वर्ष के बीच हैं. पदाधिकारियों की औसत उम्र 50 वर्ष बताई गई है. 40% से अधिक सदस्य वंचित समुदायों से आते हैं और 12 महिलाओं को भी टीम में जगह मिली है.

इन नियुक्तियों से भाजपा ने संगठन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और चुनावी तैयारी—तीनों को साधने की कोशिश की है. अब इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2029 में लगातार चौथी बार केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी की चुनावी मशीनरी को प्रभावी ढंग से संचालित करना होगी.