नई दिल्ली. आरक्षण को लेकर अलग-अलग सामाजिक समूहों के दबाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) राजनीतिक विमर्श को विकास, अर्थव्यवस्था और सरकार की उपलब्धियों की ओर मोड़ना चाहती है. पार्टी के भीतर इस रणनीति को pro-reservation और anti-reservation समूहों के बीच फंसने से बचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को विकास मॉडल, infrastructure gains और आर्थिक प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है. एक पार्टी पदाधिकारी ने 7.8% GDP growth को भी सरकार के पक्ष में प्रमुख संदेशों में शामिल बताया, हालांकि यह आंकड़ा इस रिपोर्ट में स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है.
आरक्षण को लेकर पार्टी के सामने दोहरा दबाव
भाजपा ने सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों और अलग-अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए social engineering की रणनीति अपनाई है. हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि तथाकथित upper castes में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में caste-based quotas को लेकर असंतोष बढ़ रहा है.
एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने दावा किया कि मौजूदा SC, ST और OBC आरक्षण की समीक्षा की मांग लंबे समय से उठती रही है. उनके अनुसार, University Grants Commission की equity regulation को लेकर विवाद ने upper castes के बीच असंतोष को और बढ़ाया है. इस regulation को अदालत में चुनौती दिए जाने की बात भी स्रोत रिपोर्ट में कही गई है.
पार्टी के सामने शिक्षा क्षेत्र में paper leaks और अनियमितताओं को लेकर नाराजगी भी चुनौती बनी हुई है. इसके अलावा, आरक्षण में sub-categorisation के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और हिंदुस्तानी Awam Morcha (HAM) के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं.
HAM और LJP में sub-categorisation पर मतभेद
स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, HAM नेता जीतन राम मांझी ने SC आरक्षण में sub-categorisation और creamy layer का मुद्दा उठाया. उनका दावा था कि अपेक्षाकृत सशक्त दलित समुदाय आरक्षण का बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं, जबकि मुसहर जैसे अत्यंत हाशिये के समूह पीछे रह जाते हैं.
LJP प्रमुख चिराग पासवान ने इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि sub-categorisation से व्यापक दलित एकता कमजोर होगी. दोनों सहयोगी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी बढ़ने के बाद एक-दूसरे के इस्तीफे की मांग तक उठी, जिससे भाजपा के भीतर भी चिंता बढ़ी.
EWS कोटा और राजनीतिक संदेश
पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी के अनुसार, भाजपा लोगों के बीच उन नीतिगत फैसलों का विवरण रखने की तैयारी कर रही है जिन्हें सरकार marginalised communities की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में पेश करती है. साथ ही, पार्टी upper castes को यह संदेश देना चाहती है कि उनकी चिंताओं पर भी ध्यान दिया गया है.
केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए Economically Weaker Sections (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया था. यह व्यवस्था आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को संबोधित करने की दिशा में उठाया गया कदम मानी गई थी.
स्रोत रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर ‘Reservation Hatao Andolan’ से जुड़े समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. समूह caste-based reservation को आय आधारित आरक्षण से बदलने की मांग करता है. सरकार ने बैठक का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया, जबकि नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्ष जल्द फिर मिलेंगे.
उत्तर प्रदेश और विपक्ष की चुनौती
उत्तर प्रदेश से जुड़े भाजपा के एक नेता ने पार्टी की स्थिति को “tightrope walk” बताया. उनके अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इस प्रचार का भाजपा प्रभावी जवाब नहीं दे सकी कि संविधान बदला जाएगा और आरक्षण समाप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में SC और OBC समुदाय चुनावी रूप से निर्णायक हैं, लेकिन upper castes भी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं.
विपक्षी दल भी आरक्षण नीति को जनसंख्या के अनुपात से जोड़ने का दबाव बना रहे हैं. कांग्रेस ‘जिसकी जितनी आबादी, उतना हक’ की मांग करती रही है. पार्टी ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन की मांग भी की है. ऐसे में भाजपा के लिए विकास और आर्थिक उपलब्धियों पर जोर देना केवल सरकार के कामकाज का प्रचार नहीं, बल्कि आरक्षण से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक विवादों के बीच अपना संदेश संतुलित करने की रणनीति भी है.
