बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य करने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चालकों को भाषा सीखने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ चार उबर चालकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ताओं ने परमिट हासिल करने के लिए मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होने की शर्त को चुनौती दी थी.

सरकार के बयान के बाद याचिका खत्म

सुनवाई के दौरान अदालत ने उन मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया जिनमें राज्य द्वारा चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल का वक्त देने की बात कही गई थी. अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ऑटो-रिक्शा चालकों से जुड़ा मुद्दा सुलझने संबंधी रिपोर्टें सामने आई थीं.

शुरुआती सुनवाई में अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने अदालत से कहा था कि वह यह जांचेंगी कि इस संबंध में कोई औपचारिक नीतिगत फैसला लिया गया है या नहीं. इसके बाद पीठ ने उन्हें परिवहन विभाग से स्थिति की पुष्टि करने का निर्देश दिया था.

मामला दोबारा सुनवाई के लिए आया तो चव्हाण ने अदालत को बताया कि परिवहन मंत्री ने एक वर्ष की अवधि की पुष्टि की है. अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए PIL निस्तारित कर दी.

परमिट की शर्त पर था विवाद

याचिका का केंद्र वह शर्त थी जिसके तहत परमिट पाने वाले चालकों को मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक था. अदालत में दर्ज सरकारी पक्ष के अनुसार, अब प्रभावित चालकों को यह ज्ञान हासिल करने के लिए एक साल की मोहलत मिलेगी.

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस अवधि से जुड़े विस्तृत प्रशासनिक आदेश या उसके लागू होने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है. अदालत में सरकार की ओर से दिए गए बयान के आधार पर याचिका का निपटारा किया गया है.