BRICS 2026 में अपनी शुरुआत के 20 वर्ष पूरे कर रहा है. विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2006 में हुई थी. शुरुआती BRIC समूह में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे; दक्षिण अफ्रीका 2011 में जुड़ा. 2024-25 के विस्तार के बाद मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी इसके सदस्य हैं. समूह में अब 11 देश हैं.

भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. इस बैठक में वैश्विक दक्षिण की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार, आर्थिक सहयोग और भुगतान व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं.

BRICS की ताकत इसके व्यापक भौगोलिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व में है. समूह के सदस्य ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, व्यापार और विकास वित्त जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं. हालांकि, सदस्य देशों के हित हमेशा एक जैसे नहीं हैं और फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं.

भारत के लिए यह मंच रूस, चीन और पश्चिम एशिया के देशों के साथ एक ही बहुपक्षीय ढांचे में संवाद का अवसर देता है. नई दिल्ली की चुनौती यह होगी कि BRICS को केवल पश्चिम-विरोधी मंच के बजाय विकास, तकनीक और अधिक प्रतिनिधित्व वाली वैश्विक व्यवस्था के मंच के रूप में आगे बढ़ाया जाए.