BRICS देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक साझा सूचना नेटवर्क और अनाज व्यापार मंच विकसित करने पर सहमति जताई है. शनिवार को सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में BRICS Agro-Inputs, Genetic Resources and Information Network यानी BRICS AGRIN स्थापित करने का निर्णय शामिल है.
घोषणा के मुताबिक, BRICS AGRIN सहयोगात्मक, गैर-बाध्यकारी और किसान-केंद्रित व्यवस्था होगी. इसका फोकस कृषि-इनपुट, आनुवंशिक संसाधनों और कृषि संबंधी जानकारी के क्षेत्र में सहयोग पर रहेगा. नेटवर्क में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही प्रासंगिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं से सीख लेने की बात कही गई है.
अनाज व्यापार मंच पर आगे की चर्चा
घोषणा में BRICS के भीतर अनाज व्यापार के लिए एक साझा मंच स्थापित करने की पहल को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया गया. प्रस्तावित मंच का नाम BRICS Grain Exchange रखा गया है. दस्तावेज के अनुसार, इसके संचालन की कार्यप्रणाली, आगे के विकास और अन्य कृषि उत्पादों तथा जिंसों तक विस्तार के तौर-तरीकों पर अभी और चर्चा की जाएगी.
इस पहल की पृष्ठभूमि में खाद्य कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और आपूर्ति से जुड़े अचानक पैदा होने वाले संकटों की चिंता है. घोषणा में उर्वरक की कमी समेत ऐसे संकटों के प्रभाव को कम करने और खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की गई. BRICS देशों ने वैश्विक खाद्य उत्पादन में समूह की भूमिका को कृषि उत्पादकता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया.
बीज अधिकार और जलवायु-सक्षम खेती
BRICS सदस्यों ने Seed Systems में Farmers’ Rights पर Global Forum शुरू करने का भी समर्थन किया. इस मंच का उद्देश्य साझा चुनौतियों पर काम करना, प्रभावी नीतियों को बढ़ावा देना और कृषि तथा बीज प्रणालियों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण व आदान-प्रदान करना है.
इसके अलावा, Agroecology और Regenerative Agriculture पर BRICS Network of Centres of Excellence स्थापित करने का समर्थन किया गया. यह नेटवर्क जलवायु-सक्षम और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जुड़े ज्ञान तथा सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया जाएगा.
BRICS Network on Digital Agriculture को भी समर्थन दिया गया है. इसके दायरे में कृषि-वनीकरण, मत्स्य पालन और जलीय कृषि जैसे क्षेत्र शामिल होंगे.
