ब्रिक्स देशों ने बदलते श्रम बाजार के अनुरूप कौशल जरूरतों का आकलन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योगों की मांग से जोड़ने पर सहमति जताई है. 11 देशों के इस समूह ने Brics CONNECT नामक नए मंच का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी सहयोग, नीतिगत अनुभवों के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है.

यह प्रतिबद्धता शनिवार को अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में सामने आई. घोषणा में डिजिटल, हरित, केयर और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में श्रम बाजार के रुझानों का विश्लेषण कर भविष्य की कौशल जरूरतों का अनुमान लगाने की बात कही गई है. सदस्य देशों ने प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर संपर्क विकसित करने पर भी जोर दिया.

Brics CONNECT में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

Brics CONNECT का पूरा नाम Brics Cooperation Network for Capacity Building, Employability, and New Skills and Technologies है. इसे 15 जुलाई को हैदराबाद में हुई ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की घोषणा के हिस्से के रूप में अपनाया गया था. यह मंच रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नीतियों तथा तकनीकों के आदान-प्रदान में मदद करेगा. गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था से जुड़े कामगार भी इसके सहयोग के दायरे में होंगे.

इस पहल के चार प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं—सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाना, महिला श्रमबल भागीदारी बढ़ाना, रोजगार क्षमता और कौशल मानचित्रण में सहयोग करना तथा कामगारों के कल्याण के लिए तकनीक का इस्तेमाल. यह मंच सामाजिक सुरक्षा पर सहयोग और जानकारी साझा करने वाले मौजूदा Brics Virtual Liaison Office का पूरक होगा.

घोषणा में डिजिटल तकनीकों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया. नेताओं ने कहा कि डिजिटल माध्यम सामाजिक सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने और कामगार कल्याण को अधिक समावेशी तथा सुलभ बनाने में मदद कर सकते हैं. सदस्य देशों ने गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए देश-विशेष के अनुरूप नए नीतिगत तरीकों पर विचार करने की बात कही.

ब्रिक्स देशों ने सदस्य देशों के लिए क्षमता निर्माण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया. इन केंद्रों का लक्ष्य भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल तैयार करना होगा. इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बदलती बाजार मांगों से जोड़ने और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों से जोड़ने पर सहमति बनी.

भारत के सामने कौशल-अंतर की चुनौती

विशेषज्ञों ने हालांकि कहा कि इन लक्ष्यों को लागू करने के लिए भारत को कौशल-अंतर की पहचान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करना होगा. IZA Institute of Labour Economics, Luxembourg से जुड़े और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अर्थशास्त्र प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा के मुताबिक, भारत के कार्यबल में औपचारिक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षण हासिल करने वालों की हिस्सेदारी करीब 4% है, जबकि चीन में यह लगभग 80% बताई गई है.

मेहरोत्रा ने देशव्यापी कौशल-अंतर सर्वेक्षण कराने की जरूरत बताई, ताकि एक आधाररेखा तैयार हो सके. उनके अनुसार, इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग कौशल की कमियों को दूर करने में भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने चीन और जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व और आकर्षण मिलने का भी उल्लेख किया.

श्रम अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हर्षिल शर्मा ने कहा कि Brics की प्रतिबद्धता स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें उद्योगों की वास्तविक भागीदारी जरूरी होगी. उनके मुताबिक उद्योगों की भूमिका केवल सलाहकार बोर्डों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; नियोक्ताओं को आकलन मानक तय करने और प्रशिक्षुओं को काम देने में भी भाग लेना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बदलती नौकरियों के लिए तैयारी जरूरी है, लेकिन जिन कामगारों की नौकरियां समाप्त हो रही हैं या जिनके कौशल अप्रासंगिक हो रहे हैं, उनके पुनर्समायोजन और उचित बदलाव की जरूरत पर भी ध्यान देना होगा.

भारत में उभरती कौशल जरूरतों की पहचान के लिए पहले से क्षेत्र-आधारित ढांचा मौजूद है. इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, National Skill Development Corporation और Sector Skill Councils शामिल हैं. डिजिटल कौशल के लिए IT-ITeS, Electronics and Telecom परिषदें, हरित रोजगार के लिए Skill Council for Green Jobs और केयर क्षेत्र के लिए Healthcare तथा Domestic Workers Sector Skill Councils काम करते हैं.

घोषणा में सीमा-पार कामगारों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की रक्षा और लाभों की पोर्टेबिलिटी का समर्थन भी किया गया. सदस्य देशों ने दूरस्थ रोजगार के लिए एक International Digital Platform की योजनाओं का उल्लेख करते हुए औपचारिक, समावेशी, उत्तरदायी, डिजिटल रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार श्रम बाजारों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई.